CM Education Support Scheme : हास्टल नहीं मिला तो सरकार देगी किराया, छात्रों को मिलेंगे 3,000 तक
CM Education Support Scheme सरकारी कालेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। हॉस्टल में सीट नहीं मिलने पर अब सरकार मकान किराया के लिए हर महीने आर्थिक सहायता देगी। मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना के तहत रायपुर में 3,000, संभागीय मुख्यालयों में 2,500 और जिला व विकासखंड मुख्यालयों में 2,000 प्रतिमाह दिए जाएंगे।
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तीन किस्तों में सीधे खाते में पहुंचेगी राशि
छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना (CM Education Support Scheme) लागू करने जा रही है। योजना के तहत विद्यार्थियों को उनके कॉलेज वाले शहर के हिसाब से हर महीने वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह राशि साल में 10 महीनों के लिए तीन किस्तों में सीधे विद्यार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
इस योजना का लाभ स्नातक स्तर पर अधिकतम चार वर्ष और स्नातकोत्तर स्तर पर दो वर्ष तक लिया जा सकेगा। यानी पात्र विद्यार्थी अधिकतम छह वर्ष तक मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना (CM Education Support Scheme) का लाभ उठा सकेंगे।
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2.59 लाख एससी, एसटी और ओबीसी विद्यार्थी
प्रदेश के 343 सरकारी कॉलेजों में करीब 2.88 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इनमें लगभग 2.59 लाख विद्यार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। सरकारी हॉस्टल में सीटें सीमित होने के कारण हर साल बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को निजी कमरों में किराये पर रहना पड़ता है।
ऐसे विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना (CM Education Support Scheme) के तहत आर्थिक मदद मिलने से किराये का बोझ कम होगा। खासकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए यह सहायता पढ़ाई जारी रखने में उपयोगी साबित हो सकती है।
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शहर के हिसाब से मिलेगी इतनी राशि
रायपुर : 3,000 प्रतिमाह
संभागीय मुख्यालय : 2,500 प्रतिमाह
जिला एवं विकासखंड मुख्यालय : 2,000 प्रतिमाह
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2.5 लाख से कम आय वालों को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना (CM Education Support Scheme) का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम होना जरूरी होगा। इसके अलावा चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। स्नातक में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए 12वीं में प्रथम श्रेणी अनिवार्य होगी। वहीं स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए स्नातक में कम से कम 55 प्रतिशत अंक होना जरूरी होगा।
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CM Education Support Scheme हास्टल में रहने वाले छात्र पात्र नहीं
सरकारी, अनुदान प्राप्त या किसी भी संस्था द्वारा संचालित हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। योजना का उद्देश्य उन विद्यार्थियों को सहायता देना है, जिन्हें कॉलेज में प्रवेश मिलने के बावजूद हॉस्टल में जगह नहीं मिल पाती और उन्हें बाहर किराये पर रहना पड़ता है।
31 अगस्त तक चल रही दाखिले की प्रक्रिया
प्रदेश के सरकारी कालेजों में फिलहाल 31 अगस्त तक दाखिले की प्रक्रिया चल रही है। हॉस्टल में सीमित सीटों के कारण बाहर रहने वाले पात्र विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना (CM Education Support Scheme) से आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है। इससे उच्च शिक्षा हासिल करने वाले विद्यार्थियों पर आवास और किराये का अतिरिक्त दबाव कम होगा।
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