धान नहीं खरीद सकती तो हाथ जोड़कर माफी मांगे सरकार, रकबा शून्य करने पर भड़के विनोद चंद्राकर

धान खरीदी व्यवस्था और किसानों के रकबा कटौती को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत गरमा गई है। पूर्व संसदीय सचिव एवं महासमुंद के पूर्व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने राज्य सरकार पर किसानों के साथ सुनियोजित षड्यंत्र रचने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार किसानों का धान नहीं खरीद सकती तो हाथ जोड़कर माफी मांग ले, लेकिन तरह-तरह के व्यवधान खड़े कर किसानों को उनकी उपज बेचने से वंचित न करे।
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समितियों के निरीक्षण में चौंकाने वाले दावे
विनोद चंद्राकर ने सहकारी समितियों के निरीक्षण के हवाले से दावा किया है कि प्रत्येक समिति में पंजीकृत किसानों में से 30 से 35 प्रतिशत किसानों का रकबा शून्य कर दिया गया है। इसके अलावा करीब 15 प्रतिशत किसानों के खेतों में दलहन-तिलहन की फसल दर्ज होने की बात सामने आई है।
उन्होंने आरोप लगाया कि धान के सीजन में ऑनलाइन रिकॉर्ड में कहीं तिवरा, राहल, चना, तो कहीं कपास और सूरजमुखी जैसी फसलें दर्ज दिख रही हैं, जबकि मौके पर उन खेतों में धान की फसल खड़ी है। चंद्राकर के अनुसार, यह स्थिति पोर्टल में गड़बड़ी या जानबूझकर रकबा गायब करने की ओर इशारा करती है।
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पूर्ववर्ती व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप
पूर्व विधायक ने कहा कि जिस तरह से रकबा गायब होने और गलत फसल दर्ज होने की शिकायतें आ रही हैं, उससे यह संदेह पैदा होता है कि सरकार पूरा धान खरीदने से बचने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में तैयार की गई व्यवस्थाओं को कथित रूप से बिगाड़कर नए एप और सर्वे के नाम पर किसानों को परेशान किया जा रहा है।
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उग्र आंदोलन की चेतावनी, इन समितियों का किया दौरा
चंद्राकर ने मांग की कि किसानों का रकबा तत्काल दुरुस्त कर धान के एक-एक दाने की खरीदी सुनिश्चित की जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वे शेर, बेलसोंडा, बम्हनी और बरोंडाबाजार की सहकारी समितियों के निरीक्षण पर पहुंचे थे, जहां किसानों ने धान बेचने को लेकर अपनी समस्याएं साझा कीं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसानों के हक की इस लड़ाई में उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा।
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