सारंगढ़-बिलाईगढ़ में प्रशासन का ‘कागजी’ एक्शन: नेताओं के आगे बेबस दिखे अधिकारी, कब्जे की भेंट चढ़ा नवीन धान खरीदी केंद्र, 400 किसान भटकने को मजबूर
सारंगढ़-बिलाईगढ़ के धनीगांव में अवैध कब्जे के कारण 15 नवंबर के बाद भी नवीन धान खरीदी केंद्र शुरू नहीं हो सका। न्यायालय के आदेश के बावजूद केवल कागजी सील लगने से 11 गांवों के 400 किसान परेशान हैं।

प्रदेश में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य (3100 रुपये प्रति क्विंटल) पर धान खरीदी का महाअभियान शुरू हो चुका है, लेकिन सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के बरमकेला ब्लॉक अंतर्गत ग्राम धनीगांव (धनगांव) में प्रशासनिक सुस्ती और राजनीतिक दबाव के चलते नवीन धान खरीदी केंद्र अब तक शुरू नहीं हो पाया है। शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे और प्रशासन की कथित ‘कागजी कार्रवाई’ ने 3 ग्राम पंचायतों और 11 गांवों के करीब 400 किसानों को संकट में डाल दिया है।
क्या है पूरा विवाद
ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित कर नवीन धान खरीदी केंद्र के निर्माण हेतु खसरा नंबर 53/1 की लगभग 3.38 एकड़ शासकीय भूमि आवंटित की गई थी। इस केंद्र के खुलने से आसपास के 11 गांवों के किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए दूर जाने की परेशानी से राहत मिलनी थी। हालांकि, ग्रामीणों और किसानों का आरोप है कि प्रस्तावित सरकारी जमीन पर पूर्व सरपंच के ससुर और भूतपूर्व सरपंच के पिता द्वारा अवैध कब्जा कर ढाबा संचालित किया जा रहा है, जिसके कारण खरीदी केंद्र का निर्माण और संचालन अटका हुआ है।
‘कागजी सील’, मौके पर ढाबा चालू
मामले की गंभीरता को देखते हुए कई नोटिस जारी किए गए, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटा। इसके बाद तहसील न्यायालय ने 12 नवंबर 2026 को अंतिम बेदखली आदेश जारी किया।
आदेश के पालन में 18 नवंबर 2026 को बरमकेला तहसीलदार पुलिस बल के साथ मौके पर कब्जा हटाने पहुंचे, जिससे किसानों में जमीन खाली होने की उम्मीद जगी।
प्रत्यक्षदर्शियों और किसानों के अनुसार, मौके पर पहले से मौजूद कांग्रेसी नेताओं के विरोध और दबाव के सामने प्रशासनिक अमला बेबस नजर आया।
आरोप है कि तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण ध्वस्त करने या जमीन खाली कराने के बजाय महज कागजों में ढाबा सील करने की औपचारिकता पूरी कर दी गई, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि कब्जा आज भी बरकरार है और ढाबा बेरोकटोक संचालित हो रहा है।
किसानों का फूटा गुस्सा: “हम अपना धान कहां बेचें?
प्रशासन की इस ढुलमुल कार्यप्रणाली से क्षेत्र के किसानों में भारी आक्रोश है। किसानों का कहना है “15 नवंबर से खरीदी शुरू हो चुकी है और खेतों में धान कटाई के लिए तैयार है, लेकिन हमारा खरीदी केंद्र ही तैयार नहीं है। जब तहसील न्यायालय के आदेश के बाद भी प्रशासन कब्जा नहीं हटा पा रहा है, तो हम गरीब किसान अपना धान कहां बेचने जाएं?” किसानों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि दिखावे की ‘कागजी सील’ बंद कर तत्काल बुलडोजर कार्रवाई के जरिए सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और धनीगांव धान खरीदी केंद्र को अविलंब चालू किया जाए।
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