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Chhattisgarh Road Scam : कागजों में दौड़ती रहीं सड़कें, जमीन पर काम अधूरा! बीजापुर में 19.17 करोड़ के घोटाले पर सरकार का बड़ा प्रहार; 13 अधिकारी निलंबित

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में PMGSY की 24 सड़कों के निर्माण में 19.17 करोड़ की अनियमितता पर 13 अधिकारी निलंबित। 15 ठेकेदारों से वसूली और FIR के आदेश, री-टेंडर से बनेंगी अधूरी सड़कें।

Chhattisgarh Road Scam   छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सलवाद के खात्मे के बाद पूर्ववर्ती शासनकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार की परतें अब तेजी से खुलने लगी हैं। बीजापुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के अंतर्गत बिना सड़क बनाए ही करोड़ों रुपये का भुगतान करने के मामले में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा के सख्त निर्देश के बाद 19 करोड़ 17 लाख रुपये की अनियमितता के आरोप में 13 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही 5 सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

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कागजों पर 218 किमी सड़क, जमीन पर काम आधा और स्तरहीन

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बीजापुर जिले की 24 सड़कों की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। विभागीय ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल पर करीब 218 किलोमीटर मिट्टी कार्य दर्ज कर पूरा भुगतान उठा लिया गया, जबकि मैदानी निरीक्षण में महज 116 किलोमीटर ही काम पाया गया, वह भी बेहद स्तरहीन। आरोप है कि अधिकारियों और ठेकेदारों ने यह मान लिया था कि नक्सल प्रभावित इलाकों में कोई जांच करने नहीं आएगा, इसलिए केंद्र सरकार के पोर्टल पर रोजाना झूठी प्रगति रिपोर्ट दर्ज कर सरकारी खजाने को चूना लगाया गया।

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निलंबित और जांच के घेरे में आए प्रमुख अधिकारी

सरकार ने पहले 25 अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके बाद 13 पर गाज गिरी है:

  • निलंबित कार्यपालन अभियंता (3): सुरेश कुमार नागेश, बीएस ठाकुर, जितेंद्र कुमार मेश्राम।

  • निलंबित सहायक अभियंता (6): एसके बांधे, मुविश लहरे, सतानंद महिकवार, हेमंत सालेचा, सोमकान्त साहू, चन्द्रकांत भगत।

  • निलंबित उप अभियंता (4): गिरधर लहरी, यशवंत साहू, लोकेश कुमार सोनी, तस्वीर कुमार गोंड।

  • जांच के घेरे में सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता (5): केआर शास्त्री, आरके साहू, एमपी खरे, विजय कुमार कोमरे और पीएम साहू के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

 

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15 ठेकेदारों पर शिकंजा, 5.50 करोड़ की वसूली और FIR के आदेश

भ्रष्टाचार के इस खेल में शामिल 15 निर्माण एजेंसियों और ठेकेदारों को वसूली के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें मेसर्स गुप्ता कंस्ट्रक्शन, गंगा कंस्ट्रक्शन, एम.एस.आर. कंस्ट्रक्शन, कुलकर्णी एंड साहू बिल्डकॉन प्रा. लि., श्रींग कंस्ट्रक्शन, धनगल बिल्डर्स, बाफना कंस्ट्रक्शन, आईकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर, सोनी कंस्ट्रक्शन, मोहम्मद फिरोज कंस्ट्रक्शन और रविन्दर सिंह ढिल्लन आदि शामिल हैं। इनमें से 5 ठेकेदारों से 5 करोड़ 50 लाख रुपये की वसूली की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। समय पर राशि जमा न करने और जवाब न देने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सीधे एफआईआर (FIR) दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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कार्रवाई और नई कार्ययोजना एक नजर में 

विवरणमुख्य आंकड़े एवं कार्रवाई
कुल अनियमितता19 करोड़ 17 लाख रुपये (24 सड़कों की जांच में खुलासा)
अधिकारियों पर कार्रवाई13 अधिकारी निलंबित (3 EE, 6 AE, 4 Sub-Engineer) और 5 रिटायर्ड अधिकारियों पर जांच
ठेकेदारों पर एक्शन15 फर्मों को नोटिस, 5 से ₹5.50 करोड़ की वसूली शुरू, FIR के आदेश
अधूरी सड़कों का री-टेंडरबीजापुर की 45 और सुकमा की 23 सड़कों का री-टेंडर
निर्माण की डेडलाइनमार्च 2027 तक बस्तर संभाग की कुल 148 अधूरी सड़कों को पूरा करने का लक्ष्य

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मार्च 2027 तक बनेंगी बस्तर की 148 अधूरी सड़कें

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने स्पष्ट किया कि सरकार केवल दोषियों को सजा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि बस्तर के दूरस्थ गांवों तक पक्की सड़क पहुंचाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसके तहत बीजापुर की 45 और सुकमा की 23 सड़कों का री-टेंडर कर मार्च 2027 तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पूरे बस्तर संभाग की ऐसी 148 अधूरी सड़कों को 31 मार्च 2027 तक हर हाल में पूरा किया जाएगा। निर्माण गुणवत्ता और समयसीमा की नियमित निगरानी के लिए 5 अधीक्षण अभियंताओं (SE) की विशेष ड्यूटी लगाई गई है।

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