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साय कैबिनेट के बड़े फैसले : ग्रामीण नलजल योजनाओं के लिए नए नियम लागू, अबूझमाड़िया छात्रों की उच्च शिक्षा पर खर्च होंगे 40.98 करोड़

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने, अबूझमाड़ के जनजातीय छात्रों को उच्च शिक्षा से जोड़ने और राजनांदगांव में शैक्षणिक व बाल कल्याण सुविधाओं के विस्तार से जुड़े चार अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

नलजल योजना के लिए नए नियम, पंचायतों को मिलेगा अनुदान

गांवों में हर परिवार तक नियमित और शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कैबिनेट ने ‘छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026’ के प्रारूप को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत 2024 के पुराने नियमों को खत्म कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप केंद्र सरकार के सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को लागू किया जाएगा।

  • वित्तीय मदद: एक हजार से कम आबादी वाली पंचायतों का आर्थिक बोझ कम करने के लिए ‘मुख्यमंत्री नल जल अनुदान’ से मदद दी जाएगी। इसके लिए पंचायतों को हर महीने कम से कम 50 फीसदी जल प्रभार वसूलना होगा।

  • प्रोत्साहन राशि: सालाना 75 फीसदी से ज्यादा जल प्रभार वसूलने वाली पंचायतों को हर साल 50 हजार रुपये ‘मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि’ मिलेगी। इसके अलावा लगातार दो साल तक शत-प्रतिशत मीटरिंग करने वाली पंचायतों को एकमुश्त 50 हजार रुपये दिए जाएंगे।

अबूझमाड़ के छात्रों की उच्च शिक्षा को 40.98 करोड़

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया छात्रों को उच्च शिक्षा देने के लिए नारायणपुर स्थित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन साल के लिए आवर्ती व अनावर्ती अनुदान मिलेगा। सत्र 2026-27 से शुरू हुए इस कॉलेज के संचालन और बुनियादी ढांचे पर तीन साल में करीब 40.98 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके लिए सरकार ने अशासकीय महाविद्यालय स्थापना अधिनियम, 2006 के मापदंडों में छूट दी है।

राजनांदगांव में बनेगा नया बाल सम्प्रेक्षण गृह

राजनांदगांव जिले में विधि से संघर्षरत बालकों के सुरक्षित आवास, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास के लिए नया बाल सम्प्रेक्षण गृह बनेगा। कैबिनेट ने महिला एवं बाल विकास विभाग को ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की 0.223 हेक्टेयर (24,090 वर्गफीट) जमीन आवंटित करने की मंजूरी दी है।

राजनांदगांव में खुलेगा माशिमं का संभागीय कार्यालय

छात्रों और स्कूलों को बोर्ड से जुड़े कामों के लिए अब रायपुर नहीं दौड़ना पड़ेगा। कैबिनेट ने राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय खोलने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसके लिए शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर जमीन मंडल को दी जाएगी।

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