Chhattisgarh Cabinet Decisions : छत्तीसगढ़ में 8,000 करोड़ की रेल परियोजना मंजूर, कर्मचारियों को कैशलेस इलाज; दो मिशनों पर खर्च होंगे 1,000 करोड़

Chhattisgarh Cabinet Decisions छत्तीसगढ़ में विकास परियोजनाओं, रोजगार और जनसुविधाओं को लेकर राज्य कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं। मंगलवार को हुई बैठक में करीब 8,000 करोड़ रुपये की कटघोरा-डोंगरगढ़ रेल परियोजना को मंजूरी दी गई। वहीं, सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों को सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। अधोसंरचना और पर्यटन विकास के लिए पांच-पांच साल के दो मिशन शुरू करने का भी निर्णय लिया गया है, जिनके लिए कुल 1,000 करोड़ रुपये का प्रविधान प्रस्तावित है। कैबिनेट के इन फैसलों (Chhattisgarh Cabinet Decisions) में किसानों, बिजली उपभोक्ताओं, उद्योगों और खिलाड़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं।

अधोसंरचना और पर्यटन पर 1,000 करोड़

मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन-2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच साल के लिए लागू किया जाएगा। इसके लिए कुल 500 करोड़ रुपये का प्रविधान प्रस्तावित है। हर साल 100 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। लोक निर्माण विभाग इसका नोडल विभाग होगा, जबकि छत्तीसगढ़ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (सीजीआरआईडीसीएल) क्रियान्वयन करेगा।

मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन भी पांच साल के लिए शुरू किया जाएगा। इसके लिए 500 करोड़ रुपये का प्रविधान प्रस्तावित है। दोनों मिशनों (Chhattisgarh Cabinet Decisions) के माध्यम से अधोसंरचना और पर्यटन से जुड़ी विकास परियोजनाओं को गति देने की तैयारी है।

 

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कर्मचारियों को कैशलेस इलाज

राज्य सरकार के कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों को सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए आनलाइन अनुमति और दावा निपटान की व्यवस्था विकसित की जाएगी। इससे कर्मचारियों को इलाज के दौरान भुगतान और प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया में सुविधा मिलने की उम्मीद है।

कटघोरा-डोंगरगढ़ रेल परियोजना मंजूर

कैबिनेट ने कटघोरा-तखतपुर-मुंगेली-कवर्धा-खैरागढ़-डोंगरगढ़ रेल परियोजना को मंजूरी दी है। करीब 295 किलोमीटर लंबी इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 8,000 करोड़ रुपये है। इसमें राज्य की 25 प्रतिशत हिस्सेदारी करीब 2,000 करोड़ रुपये होगी। प्रस्ताव के अनुसार, राज्य सरकार और रेल मंत्रालय की हिस्सेदारी लगभग 1,000-1,000 करोड़ रुपये होगी। परियोजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ रेल कारपोरेशन लिमिटेड (सीआरसीएल) के माध्यम से किया जाएगा।

 

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धान खरीदी 15 नवंबर से

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होगी। किसानों से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक धान खरीदा जाएगा। सरकार ने 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर तय की है। इससे 27.5 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलने का अनुमान है।

जिन किसानों के पास पहले से एग्रीस्टैक फार्मर आइडी है और जिन्होंने पिछले वर्ष पंजीयन कराया था, उन्हें अलग से पंजीयन कराने की जरूरत नहीं होगी। खरीदी केंद्रों पर बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू रहेगी। इसके साथ ही 360 नए धान खरीदी केंद्र शुरू किए जाएंगे, जिससे प्रदेश में केंद्रों की कुल संख्या लगभग 3,100 हो जाएगी। वर्ष 2024-25 और 2025-26 के अतिरिक्त धान की नीलामी करने का भी निर्णय लिया गया है। धान खरीदी व्यवस्था (Chhattisgarh Cabinet Decisions) में पंजीयन और उपार्जन की प्रक्रिया को सुचारु बनाने पर जोर दिया गया है।

 

Chhattisgarh Cabinet Decisions बिजली बिल में राहत बढ़ी

एम-ऊर्जा योजना के तहत 200 यूनिट तक बिजली बिल में मिलने वाली रियायत जारी रहेगी। इसके अलावा हर महीने 400 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले पात्र उपभोक्ताओं के लिए योजना की पात्रता अवधि 30 सितंबर 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दी गई है। इससे करीब 7.25 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावना है।

 

सड़क निर्माण को राहत Chhattisgarh Cabinet Decisions

कैबिनेट ने सड़क निर्माण कार्यों में बिटुमिन की कीमतों में वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए वित्तीय राहत देने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के उन कार्यों के लिए 130.88 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिनकी अवधि एक अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक है।

वहीं, एक अप्रैल 2026 से पहले निविदा प्राप्त राज्य वित्तपोषित लोक निर्माण विभाग के कार्यों में 15 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 के बीच खरीदे और उपयोग किए जाने वाले बिटुमिन के लिए लगभग 70 से 100 करोड़ रुपये की संभावित राहत का अनुमान है।

 

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नौ प्रकरणों की वापसी प्रक्रिया

जनहित को ध्यान में रखते हुए केवल राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित नौ प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में उपसमिति की अनुशंसा के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

कुरा का नाम कुंवरगढ़

रायपुर जिले की नगर पंचायत कुरा का नाम बदलकर कुंवरगढ़ करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

कोल गैसीफिकेशन को प्रोत्साहन

राज्य की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत 1,000 करोड़ रुपये या इससे अधिक निवेश वाली कोल गैसीफिकेशन परियोजनाओं को विशेष प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया जाएगा।

 

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पांच स्थानों का पुनर्विकास

कैबिनेट ने दूसरे चरण में पांच स्थानों के पुनर्विकास को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर कराने का निर्णय लिया है। इनमें दुर्ग स्थित शासकीय कुक्कुट पालन फार्म, रामानुजगंज स्थित पशु चिकित्सालय परिसर, जशपुर में पुलिस लाइन की भूमि और रंजीता स्टेडियम के पीछे की भूमि, सक्ती का बुधवारी बाजार तथा धमतरी का रुद्री चौक शामिल हैं।

वेयरहाउस के लिए जमीन

राजनांदगांव जिले के खपरीकला में 10 एकड़ भूमि केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) को निर्धारित शर्तों के अनुसार वेयरहाउस निर्माण के लिए देने का निर्णय लिया गया है।

सोमनी में फल प्रसंस्करण केंद्र

राजनांदगांव जिले के सोमनी में 31.55 एकड़ भूमि कृषि विभाग को देने की मंजूरी दी गई है। यहां राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के माध्यम से बहु-फल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना में लगभग 400 करोड़ रुपये निवेश का अनुमान है। इससे 1,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और 5,000 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है।

 

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सुशासन विभाग में तीन पद

सुशासन एवं अभिसरण विभाग के कार्यालय में आयुक्त/संचालक, अपर संचालक और अपर संचालक स्तर के विशेषज्ञ के तीन पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है।

वन मुख्यालय में नया पद

वन मुख्यालय अरण्य भवन में प्रधानमंत्री गति शक्ति, प्रगति और परिवेश पोर्टल से संबंधित कार्यों के लिए विशेष कर्तव्य अधिकारी का एक वर्षीय अस्थायी पद सृजित करने की मंजूरी दी गई है।

दिवंगत अधिकारी के परिवार को लाभ

दिवंगत डॉ. राकेश मोहन चंदोला की 19 अक्टूबर 1987 से 7 जनवरी 2022 तक की सेवा को नियमित मानने का निर्णय लिया गया है। इससे उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन, एरियर और ब्याज का लाभ मिल सकेगा।

खेल मिशन के लिए 100 करोड़

मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। पहले चरण में अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर और जशपुर में प्रतिभा खोज अभियान और फीडर सेंटर शुरू किए जाएंगे। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के साथ खेल विज्ञान से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है।

 

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Chhattisgarh Cabinet Decisions औद्योगिक नियमों में बदलाव

छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य भूमि उपयोग की प्रक्रिया को सरल बनाना, विवाद कम करना और ई-नीलामी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाना है।

धान सहायता अब प्रति एकड़ Chhattisgarh Cabinet Decisions

कृषक उन्नति योजना में बदलाव करते हुए धान के लिए इनपुट सहायता की गणना प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर करने का निर्णय लिया गया है। इससे योजना के तहत सहायता राशि की गणना की व्यवस्था में बदलाव होगा।

Chhattisgarh Cabinet Decisions विकास और राहत पर जोर

कैबिनेट बैठक में धान खरीदी, बिजली बिल में रियायत, सरकारी कर्मचारियों के कैशलेस इलाज, रेल कनेक्टिविटी, सड़क निर्माण, पर्यटन, खेल और औद्योगिक निवेश से जुड़े फैसले लिए गए। इन निर्णयों (Chhattisgarh Cabinet Decisions) के जरिए सरकार ने विकास परियोजनाओं को गति देने के साथ विभिन्न वर्गों को राहत और सुविधाएं देने पर जोर दिया है।