Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ सरकार (Residential Colonies On Agricultural Land) ने शहरीकरण को बढ़ावा देने और आम लोगों को किफायती आवास मुहैया कराने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
राज्य मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम-2025 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत अब कृषि भूमि पर भी वैध रूप से आवासीय कालोनियों का विकास संभव होगा।
राज्य सरकार द्वारा जल्द ही इस नियम को राजपत्र में अधिसूचित कर पूरे राज्य में प्रभावी किया जाएगा। रेरा (छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण) ने भी इस नीति को हरी झंडी दे दी है।
अब तक क्या थी समस्या Residential Colonies On Agricultural Land
अब तक केवल आवासीय भू-उपयोग वाली जमीन पर ही कालोनी बनाई जा सकती थी। कृषि भूमि को आवासीय में परिवर्तित कराने की लंबी और जटिल प्रक्रिया के कारण अवैध प्लाटिंग को बढ़ावा मिल रहा था। लेकिन नई नीति इस प्रक्रिया को सरल बनाएगी और नियोजित विकास को बढ़ावा देगी।
नियमों की मुख्य बातें Residential Colonies On Agricultural Land
कालोनी विकास के लिए भूमि सीमा : 2 से 10 एकड़
खुले सामुदायिक स्थान : 10% से घटाकर 5%, न्यूनतम 250 वर्गमीटर
संयुक्त आवेदन की अनुमति : अब भूमिस्वामी के साथ साझेदार भी आवेदन कर सकते हैं
प्रकोष्ठ आकार : अधिकतम 90 वर्गमीटर
भवन ऊंचाई : 12 मीटर
एफएआर (FAR) : 1.5
सड़क चौड़ाई : हर प्रकोष्ठ के सामने 9 मीटर अनिवार्य
आवश्यक मंजूरी : भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए बुनियादी सुविधाएं, पर्यावरणीय सहमति और स्थानीय निकायों की स्वीकृति आवश्यक
क्या होगा लाभ Residential Colonies On Agricultural Land
निम्न और मध्यम आय वर्ग को वैध और सस्ते भूखंड मिल सकेंगे
अवैध प्लाटिंग पर लगेगी रोक
शहरीकरण और सुनियोजित विकास को मिलेगा बल
आवासीय संकट के समाधान की दिशा में अहम
