CJP Protest Delhi कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके और पार्टी नेताओं सौरव दास व आशुतोष रांका को करीब 23 घंटे बाद रिहा कर दिया गया है। शनिवार को दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए तीनों नेताओं को रविवार को ACM कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया।
इस बीच, दिल्ली में प्रदर्शन (CJP Protest Delhi) और सुरक्षा प्रतिबंधों को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मेट्रो और ट्रेन सेवाओं पर रोक, लोगों को हिरासत में लेने और अदालत के आदेशों की कथित अनदेखी के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट रविवार को छुट्टी के दिन विशेष सुनवाई करेगा।
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CJP का प्रदर्शन जारी
CJP ने दिल्ली में अपना प्रदर्शन (CJP Protest Delhi) जारी रखने का ऐलान किया है। पार्टी नेता अंजिक्य शिंदे ने शनिवार को कहा था कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे में रविवार को भी प्रदर्शन बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
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तीनों नेताओं की रिहाई CJP Protest Delhi
CJP संस्थापक अभिजीत दीपके (Abhijit Dipke Release) और पार्टी नेताओं सौरव दास व आशुतोष रांका को शनिवार को हिरासत में लिया गया था। करीब 23 घंटे बाद तीनों को अदालत से राहत मिली। उनकी रिहाई के बाद प्रदर्शन (CJP Protest Delhi) को लेकर आगे की रणनीति पर नजर रहेगी।
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CJP Protest Delhi छुट्टी के दिन सुनवाई
दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान लगाई गई पाबंदियों और मेट्रो-ट्रेन सेवाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका पर रविवार को विशेष पीठ सुनवाई करेगी। याचिका में गृह सचिव, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और DMRC चेयरपर्सन के खिलाफ अदालत के आदेश की कथित अवहेलना पर कार्रवाई की मांग की गई है।
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मेट्रो-ट्रेन रोकने पर सवाल
याचिका में दिल्ली में मेट्रो और ट्रेनों की आवाजाही रोकने तथा लोगों को हिरासत में लेने के आरोप उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मेट्रो और ट्रेन सेवाएं पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया था। अब अदालत इन आरोपों और आदेश के अनुपालन से जुड़े पहलुओं पर सुनवाई करेगी।
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CJP Protest Delhi दिल्ली में सुरक्षा बढ़ी
CJP के प्रदर्शन (CJP Protest Delhi) को देखते हुए जंतर-मंतर, जनपथ, चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस मुख्यालय के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी। कई रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई और पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई। प्रदर्शनकारियों की हिरासत और यातायात पर प्रतिबंधों को लेकर अब कानूनी कार्रवाई पर सबकी नजर है।
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