PM Awas Yojana Scam : पीएम आवास योजना में गड़बड़ी पर बड़ी कार्रवाई, सचिव समेत कई कर्मचारी बर्खास्त
PM Awas Yojana Scam : छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सरकारी योजनाओं (PM Awas Yojana Scam) के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। विकासखंड कोंटा की ग्राम पंचायत बंडा में प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता सामने आने के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
जिला प्रशासन को ग्राम पंचायत बंडा में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत शासकीय राशि के उपयोग में गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया। जांच में योजना के क्रियान्वयन के दौरान वित्तीय गड़बड़ी और नियमों के उल्लंघन के तथ्य सामने आए। इसके बाद प्रशासन ने इसे प्रधानमंत्री आवास योजना में वित्तीय अनियमितता (PM Awas Yojana Scam) मानते हुए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की।
जांच रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत बंडा के तत्कालीन सचिव कृष्ण प्रकाश सिंह को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। कृष्ण प्रकाश सिंह पहले से निलंबित चल रहे थे, लेकिन जांच में आरोप प्रमाणित होने के बाद प्रशासन ने उन्हें स्थायी रूप से सेवा से हटाने का निर्णय लिया।
इसके साथ ही वर्तमान सचिव गरिमा नाग और सचिव जी. लक्ष्मी को भी लापरवाही को लेकर कड़ी चेतावनी दी गई है। जिला प्रशासन ने उन्हें भविष्य में कार्य के प्रति पूर्ण जिम्मेदारी निभाने के निर्देश देते हुए अंतिम चेतावनी पत्र जारी किया है। प्रशासन का कहना है कि यदि भविष्य में दोबारा किसी भी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।
मामले में केवल सचिव ही नहीं बल्कि योजना से जुड़े अन्य कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की गई है। ग्राम पंचायत बंडा के आवास मित्र, रोजगार सहायक तथा जनपद पंचायत कोंटा के आवास ऑपरेटर को भी पद से बर्खास्त कर दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी (PM Awas Yojana Scam) की जांच के बाद ही की गई है।
इसके अलावा जनपद पंचायत कोंटा के ब्लॉक समन्वयक (आवास) को भी कलेक्टर द्वारा अंतिम चेतावनी जारी की गई है। उन्हें भविष्य में योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि आगे किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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जांच के बाद हुई कार्रवाई PM Awas Yojana Scam
जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि कार्रवाई से पहले सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया गया था। जांच प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर ही अंतिम निर्णय लिया गया है।
प्रशासन का कहना है कि सरकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या शासकीय राशि के दुरुपयोग को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता (PM Awas Yojana Scam) के मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं।
जिला प्रशासन ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले समय में सभी पंचायतों में योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी और कड़ी की जाएगी, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सही पात्र लोगों तक पहुंच सके और सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार (PM Awas Yojana Scam) जैसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।
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