Digital Service Centers : रजत जयंती वर्ष में 4000 पंचायतों में शुरू होंगे अटल डिजिटल सेवा केंद्र
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज रायगढ़ जिले (Digital Service Centers) के खरसिया में आयोजित कार्यक्रम में रेलवे ओवरब्रिज सहित 66.84 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने 20 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की घोषणा भी की। इनमें खरसिया के कबीर चौक से डभरा रोड तक बाईपास सड़क निर्माण के लिए 10 करोड़, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्विमिंग पूल सहित अन्य सुविधाओं की मरम्मत के लिए 2 करोड़ तथा खरसिया नगर पालिका क्षेत्र में अन्य विकास कार्यों के लिए 8 करोड़ रुपये की घोषणा शामिल है।
मुख्यमंत्री साय ने खरसिया में पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया तथा अटल परिसर का लोकार्पण भी किया। साथ ही उन्होंने रेलवे अंडरब्रिज निर्माण के लिए तकनीकी सर्वे कराए जाने की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि रायगढ़ से उनका 20 वर्षों का पारिवारिक संबंध रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नगरीय निकायों में मिली जीत अटल विश्वास पत्र के कारण हुई है। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्र के विकास के लिए सात से आठ हजार करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। अटल विश्वास पत्र में की गई एक-एक घोषणा को पूरा किया जा रहा है। मोदी जी की अधिकांश गारंटियाँ पूरी हो चुकी हैं।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रत्येक माह 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं। किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है। तेंदूपत्ता संग्राहकों से खरीदी मूल्य 4000 से बढ़ाकर 5500 रुपये कर दिया गया है। 5.62 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मज़दूरों को प्रति वर्ष 10-10 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत स्तर पर भी अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से () बैंकिंग और शासकीय सेवाएँ गांव-गांव तक पहुँच रही हैं। 1460 पंचायतों में यह सुविधा प्रारंभ हो चुकी है, जहाँ न केवल पैसों का लेन-देन संभव है, बल्कि आय, भूमि, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र जैसी सेवाएँ भी अब गांव में ही उपलब्ध हो रही हैं। उन्होंने घोषणा की कि रजत जयंती वर्ष के दौरान 4000 पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र (Digital Service Centers) खोले जाएंगे।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाले की सीबीआई जाँच चल रही है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हमारा उद्देश्य है, सुशासन हमारा संकल्प है। भ्रष्टाचार के सभी रास्ते एक-एक कर बंद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की पहल उन्होंने सांसद रहते हुए की थी। सभी औपचारिकताएँ पूर्ण होने के बाद आज इसका भूमिपूजन संभव हुआ है। आने वाले दो से तीन वर्षों में इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता के साथ काम किया जा रहा है। रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण खरसिया शहर के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। 64.94 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस रेलवे ओवरब्रिज का भूमिपूजन हमारी इसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके निर्माण से क्रॉसिंग पर ट्रेनों के गुजरने से लोगों को होने वाली आवाजाही की समस्या दूर होगी और समय की भी बचत होगी।
ओपी चौधरी बोले-छत्तीसगढ़ तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर (Digital Service Centers)
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में पिछले 20 महीनों में छत्तीसगढ़ तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है। उन्होंने कहा कि 13 लाख किसानों को 3716 करोड़ रुपये दो वर्षों के बोनस के रूप में दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जो 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी कर रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित 18 लाख परिवारों को मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की पहली बैठक में मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि रेडी-टू-ईट का जिम्मा पुनः महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपा गया और इसकी शुरुआत रायगढ़ जिले से हो चुकी है, जिसे शीघ्र ही पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अटल परिसर का लोकार्पण राज्य निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि है। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनवाया, जो 500 वर्षों के बाद संभव हो सका। छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं के लिए श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना प्रारंभ की गई है। साथ ही प्रधानमंत्री ने आईटी और जीएसटी में सुधार कर देशवासियों की क्रयशक्ति को बढ़ाया। पंचायत स्तर पर अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से (Digital Service Centers) गांव-गांव में बैंकिंग और शासकीय सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहे हैं।
