अब पड़ोस की दूरी नहीं बनेगी दाखिले में रुकावट! निजी स्कूलों में प्रवेश के नियम बदले, खाली सीटों पर ऐसे मिलेगा मौका
छत्तीसगढ़ में आरटीई के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिले के नियम आसान किए गए हैं। अब पड़ोस की निर्धारित दूरी अनिवार्य पात्रता नहीं, बल्कि प्राथमिकता का आधार होगी। निर्धारित दायरे में आवेदन कम मिलने पर खाली आरक्षित सीटों पर दूसरे क्षेत्रों के पात्र बच्चों को भी मौका मिलेगा। अधिक आवेदन होने पर लॉटरी से चयन होगा।
छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Admission Chhattisgarh) के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिले की प्रक्रिया अब पहले से आसान होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रवेश के नियमों में बदलाव करते हुए पड़ोस की निर्धारित दूरी को अनिवार्य पात्रता की शर्त के बजाय प्राथमिकता का आधार बना दिया है। यानी निर्धारित दूरी से बाहर रहने वाले पात्र बच्चों को भी सीटें खाली रहने पर प्रवेश का अवसर मिल सकेगा।
यह भी पढ़ें : 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, किसानों को मिलेगा 3100 रुपये प्रति क्विंटल! 360 नए केंद्र भी खुलेंगे
पड़ोस की दूरी अब अनिवार्य नहीं
स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से 10 नवंबर 2026 को जारी निर्देशों के मुताबिक, आरटीई के तहत निजी स्कूलों में कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के प्रवेश के लिए पड़ोस की सीमा को अब अनिवार्य पात्रता नहीं माना जाएगा। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना है। यह व्यवस्था निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन और धारा 12(2) के तहत स्कूलों को प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए लागू की गई है।
इन बच्चों को मिलेगी पहली प्राथमिकता
विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित दूरी के भीतर रहने वाले पात्र बच्चों को प्रवेश में पहले प्राथमिकता दी जाएगी।
- कक्षा पहली से पांचवीं: स्कूल से शून्य से एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चे।
- कक्षा छठवीं से आठवीं: स्कूल से शून्य से तीन किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चे।
इन निर्धारित दूरियों के भीतर पर्याप्त आवेदन नहीं मिलने पर अन्य क्षेत्रों के पात्र बच्चों को भी प्रवेश का मौका दिया जा सकेगा।
यह भी पढ़ें : धान खरीदी से पहले ही किसानों में दिखा जबरदस्त उत्साह! पहले दिन इतने किसानों ने बुक किया टोकन
खाली सीटों पर बाहर के बच्चों को मौका
विभागीय निर्देशों के अनुसार, निर्धारित दूरी के भीतर पर्याप्त आवेदन नहीं मिलने से आरक्षित 25 प्रतिशत सीटें खाली रह जाती हैं तो उन्हें दूसरे क्षेत्रों के पात्र बच्चों से भरा जा सकेगा। इसके लिए प्रत्येक मामले में सक्षम प्राधिकारी से अलग-अलग स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं होगी। यदि उपलब्ध सीटों के मुकाबले पात्र आवेदकों की संख्या अधिक होती है तो चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इससे प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया गया है।
यह भी पढ़ें : छत्तीसगढ़ के कारोबारियों के लिए विदेशों में खुलेगा बाजार! 12 नवंबर को रायपुर में होगी खास कार्यशाला
सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी
स्कूल शिक्षा विभाग ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सुझावों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप यह व्यवस्था लागू की है। सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को नए निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कहा है। इस बदलाव से आरटीई के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिले के लिए आवेदन करने वाले कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को अधिक अवसर मिलने की उम्मीद है।
यह भी पढ़ें : उदयपुर के जंगल में फिर मिली हथिनी की लाश! खेतों की सुरक्षा के नाम पर बिछा था करंट
