15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, किसानों को मिलेगा 3100 रुपये प्रति क्विंटल! 360 नए केंद्र भी खुलेंगे

छत्तीसगढ़ में धान बेचने की तैयारी कर रहे किसानों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर से प्रदेश में धान खरीदी का महाअभियान शुरू होगा। इस साल 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जाएगा। किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश में 360 नए उपार्जन केंद्र भी शुरू किए जा रहे हैं।

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3100 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा भाव

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश के 3100 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से किसानों से धान खरीदा जाएगा। सरकार के मुताबिक इस वर्ष 27.50 लाख से अधिक किसानों को खरीदी व्यवस्था से लाभ मिलेगा।

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360 नए खरीदी केंद्र खुलेंगे

इस साल प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। इससे कुल केंद्रों की संख्या बढ़कर 3100 हो जाएगी। नए केंद्र खुलने से किसानों को अपने नजदीकी स्थान पर धान बेचने की सुविधा मिलेगी। साथ ही परिवहन की दूरी और समय कम होगा तथा खरीदी केंद्रों पर भीड़ का दबाव घटाने में मदद मिलेगी। उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, गुणवत्ता जांच के उपकरण, सुरक्षित भंडारण और परिवहन की व्यवस्था की गई है। किसानों के लिए पेयजल, बैठने की जगह और छाया जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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ऋण पुस्तिका लाने की अनिवार्यता खत्म

धान खरीदी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने पंजीकृत किसानों को राहत दी है। पिछले वर्ष पंजीकृत ऐसे किसानों को दोबारा पंजीयन कराने की जरूरत नहीं होगी, जिनकी एग्रीस्टैक आईडी उपलब्ध है। धान बेचने के दौरान समिति में ऋण पुस्तिका लाने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के जरिए कृषि रकबे का ऑनलाइन निर्धारण किया जाएगा। वहीं बायोमेट्रिक आधारित खरीदी व्यवस्था से पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया गया है।

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तीन साल में 437 लाख टन धान खरीदा

राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन खरीफ विपणन वर्षों में प्रदेश में लगभग 437 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया। इसमें वर्ष 2023-24 में 144.92 लाख मीट्रिक टन, 2024-25 में 149.25 लाख मीट्रिक टन और 2025-26 में लगभग 142 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। इस अवधि में किसानों को करीब 1.50 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। सरकार का कहना है कि धान खरीदी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आजीविका का प्रमुख आधार है।

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फसल बदलने पर 15 हजार रुपये प्रति एकड़

किसानों को धान के अलावा दूसरी फसलें लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कृषक उन्नति योजना के तहत सहायता दी जा रही है। खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक लगभग 25.52 लाख किसानों को 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये दिए गए हैं। फसल विविधीकरण के तहत धान के स्थान पर अन्य लाभकारी फसल लेने वाले किसानों की सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है।

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खरीदी व्यवस्था पर रहेगी नजर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अधिकारियों को धान खरीदी में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन और कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी के प्रशासनिक समन्वय में तैयारियों की निगरानी की जा रही है। उपार्जन केंद्रों में बारदानों की उपलब्धता, खरीदे गए धान का सुरक्षित रखरखाव और समय पर उठाव सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। अधिकारियों को किसानों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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