UPI Payment Rules News : फोन पे और गूगल पे से 2 हजार से अधिक का भुगतान करने वालों के लिए बड़ा अपडेट, जानें किस पर लगेगा चार्ज और किसे मिलेगी राहत
UPI MDR Charges : संसद में पेश हुए नए विधेयक के बाद UPI पर MDR को लेकर चर्चा तेज, लेकिन आम उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर।
UPI Payment Rules News यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) से ₹2,000 से अधिक की पेमेंट पर चार्ज लगने की चर्चा के बीच लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब हर UPI ट्रांजैक्शन पर शुल्क देना होगा? इसका जवाब है नहीं। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार यह चार्ज आम उपभोक्ताओं पर नहीं, बल्कि चुनिंदा मर्चेंट और बड़े संस्थागत लेनदेन पर लागू हो सकता है।
क्या है पूरा मामला UPI Payment Rules News
केंद्र सरकार ने संसद में भुगतान और निपटान प्रणाली (संशोधन) विधेयक, 2027 पेश किया है। इस विधेयक में मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) से जुड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। MDR वह शुल्क होता है, जो किसी डिजिटल भुगतान (UPI Payment Rules News) को स्वीकार करने पर व्यापारी के बैंक से वसूला जाता है। अभी UPI और RuPay डेबिट कार्ड के अधिकांश लेनदेन पर यह शुल्क लागू नहीं है।
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किन लोगों पर लग सकता है चार्ज
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रस्तावित व्यवस्था के तहत 2,000 से अधिक के मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन पर MDR लागू किया जा सकता है। यह शुल्क मुख्य रूप से बड़े व्यापारियों, कॉरपोरेट संस्थानों और संस्थागत भुगतान (UPI Payment Rules News) पर लागू होगा। इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान व्यवस्था के संचालन से जुड़ी लागत का संतुलन बनाना है।
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किन लोगों को मिलेगी राहत UPI Payment Rules News
सबसे बड़ी राहत आम UPI यूजर्स को मिलेगी।
यदि आप किसी व्यक्ति को UPI से पैसे भेजते हैं, तो कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा।
छोटे दुकानदारों और सामान्य ग्राहकों पर भी इस प्रस्ताव का सीधा असर नहीं पड़ेगा।
यानी रोजमर्रा के UPI भुगतान पहले की तरह फ्री बने रहेंगे।
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क्या बदलेगी UPI की लिमिट
फिलहाल सामान्य UPI लेनदेन की दैनिक सीमा 1 लाख है। हालांकि अस्पताल, शिक्षा, टैक्स भुगतान और कुछ विशेष श्रेणियों में इससे अधिक भुगतान की अनुमति पहले से उपलब्ध है। प्रस्तावित MDR का इन सीमाओं से कोई सीधा संबंध नहीं है।
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पहले भी उठ चुका है MDR का मुद्दा
सरकार ने वर्ष 2020 में डिजिटल भुगतान (UPI Payment Rules News) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से UPI और RuPay डेबिट कार्ड लेनदेन पर MDR लागू नहीं करने का फैसला लिया था। इसके बाद आम उपभोक्ताओं और व्यापारियों के लिए UPI भुगतान पूरी तरह निःशुल्क बना रहा।
अब नए विधेयक के बाद MDR को लेकर चर्चा फिर शुरू हुई है। हालांकि अंतिम नियम, लागू होने की तारीख और विस्तृत दिशा-निर्देश अभी जारी नहीं किए गए हैं। ऐसे में सरकार की ओर से आधिकारिक अधिसूचना आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि यह व्यवस्था किस रूप में लागू होगी।
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