Chhattisgarh Food Department : खाद्य विभाग (Ration Distribution Deadline) की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्डधारियों को जून से अगस्त तक तीन माह का एकमुश्त राशन वितरण की तिथि बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखकर आग्रह किया है। गौरतलब है कि वर्तमान में तीन माह का एकमुश्त राशन वितरण की समय-सीमा 30 जून तक निर्धारित है।
पत्र में उल्लेख है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ में जून 2025 से अगस्त 2025 तक का खाद्यान्न राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जारी 56.78 लाख राशनकार्डधारी परिवारों और छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत जारी 24.44 लाख राज्य पूल राशनकार्डधारी परिवारों को वितरित किया जा रहा है।
जून माह में तीन माह का चावल एकमुश्त भंडारण और वितरण के दौरान प्रत्येक हितग्राही को 6 बायोमैट्रिक ट्रांजेक्शन के आधार पर कुल 3.41 करोड़ बायोमैट्रिक प्रमाणीकरणयुक्त लेनदेन पूरे राज्य में अपेक्षित हैं, जो कि अत्यधिक संख्या है। इसी बीच UIDAI के निर्देशानुसार 7000 एल-0 बायोमैट्रिक ई-पॉस मशीनों को अपग्रेड किया जा रहा है। राज्य में लगभग 50% दुकानों में एल-0 मशीनों को बंद कर दिया गया है।
साथ ही मई 2025 में असमय वर्षा के कारण अग्रिम खाद्यान्न भंडारण भी प्रभावित हुआ है। उचित मूल्य दुकानों में तीन माह के खाद्यान्न के भंडारण की व्यवस्था के साथ-साथ तौल और वितरण कार्य में भी अतिरिक्त समय लग रहा है। इन सभी व्यवहारिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए खाद्य विभाग ने केंद्र से जून से अगस्त 2025 के खाद्यान्न भंडारण की सीमा 23 जून 2025 तक और वितरण की समय-सीमा 20 जुलाई (Ration Distribution Deadline) तक करने का आग्रह किया है।
डेडलाइन 20 जुलाई तक बढ़ाने की मांग (Ration Distribution Deadline)
छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार से तीन माह का राशन एकमुश्त वितरित करने की डेडलाइन 20 जुलाई 2025 तक बढ़ाने का आग्रह किया है। राज्य की खाद्य सचिव रीना कंगाले ने पत्र में लिखा है कि भंडारण, बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण और ई-पॉस मशीन अपग्रेड में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण यह कार्य 30 जून तक पूरा कर पाना संभव नहीं है। पत्र में मई माह की बारिश को भी एक प्रमुख बाधा बताया गया है।
