Pensioners DA Hike Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने प्रदेश के लाखों बुजुर्गों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला सुनाया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के करीब 1.46 लाख पेंशनभोगी परिवारों को बड़ी राहत देते हुए पेंशनर महंगाई भत्ता (Pensioners DA Hike) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। इस फैसले के बाद से पेंशनभोगी समाज में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि अब उन्हें बढ़ी हुई दरों के साथ सीधे आर्थिक लाभ मिलेगा।
अब 55 की जगह मिलेगा 58 प्रतिशत Pensioners DA Hike
वित्त विभाग द्वारा जारी ताज़ा आदेश के अनुसार, सातवें वेतनमान के तहत लाभ ले रहे पेंशनर्स को अब तक 55 प्रतिशत महंगाई राहत मिल रही थी, जिसे अब बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, छठवें वेतनमान के तहत पेंशन पाने वाले हितग्राहियों के लिए राहत दर में 5 फीसदी की बड़ी वृद्धि करते हुए इसे 257 प्रतिशत कर दिया गया है। इस महंगाई राहत वृद्धि (Pensioners DA Hike) से रिटायर्ड कर्मचारियों की मासिक आय में सम्मानजनक इजाफा होगा।
जनवरी 2026 से लागू और एरियर का तोहफा
सरकार ने स्पष्ट किया है कि बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। इसका सीधा मतलब यह है कि पेंशनरों को पिछले महीनों का बकाया यानी एरियर (Pensioners Arrears) भी उनके खातों में एकमुश्त दिया जाएगा। यह कदम उन बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत है जो लंबे समय से बढ़ती महंगाई के बीच अतिरिक्त आर्थिक सहायता की मांग कर रहे थे। वित्त विभाग ने सभी कोषालयों को निर्देशित किया है कि पेंशनरों के खातों में राशि का हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाए।
पेंशनरों की जेब में आएंगे अतिरिक्त पैसे
विशेषज्ञों के आकलन के अनुसार, सरकार के इस फैसले से पेंशनर्स की मासिक आय में औसतन 1500 से 2000 रुपये तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अतिरिक्त पेंशन लाभ (Family Pension Benefit) केवल मूल पेंशन पर ही नहीं, बल्कि 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और फैमिली पेंशनर्स को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन राशि पर भी समान रूप से लागू होगा।
पेंशनर संघ की जीत Pensioners DA Hike
बता दें कि राज्य के विभिन्न पेंशनर संघ लंबे समय से महंगाई के बढ़ते बोझ को देखते हुए राहत राशि बढ़ाने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे थे। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से कई दौर की चर्चा के बाद आखिरकार सरकार ने इस फाइल पर मुहर लगा दी है। महंगाई के इस चुनौतीपूर्ण दौर में सरकार का यह निर्णय प्रदेश के लाखों बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है।
