जिला बना, लेकिन विकास कहां? 26 साल बाद भी पहचान और सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा सारंगढ़!
जिला गठन के चार साल से अधिक समय बाद भी सारंगढ़-बिलाईगढ़ में सड़क, सिंचाई, शिक्षा, पर्यटन और रेल कनेक्टिविटी जैसे मुद्दे सवालों के घेरे में हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार से पूछा जा रहा है कि जिला बनने के बाद विकास की रफ्तार क्यों नहीं बढ़ी और जनता को बुनियादी सुविधाओं के लिए आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा।
छत्तीसगढ़ राज्य बने 26 साल गुजर गए। इस दौरान सरकारें बदलीं, मुख्यमंत्री बदले, विकास के दावे बदले और चुनावी घोषणाओं के रंग भी बदलते रहे। लेकिन सारंगढ़ अंचल की तस्वीर में कोई बदलाव नहीं आया। कभी लोकसभा क्षेत्र की पहचान रखने वाला सारंगढ़ आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। जिला बनने की घोषणा से लोगों ने उम्मीदें बांधी थीं कि अब विकास की रफ्तार तेज होगी, सरकारी दफ्तरों की दूरी घटेगी, युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे, सड़कों की हालत सुधरेगी और क्षेत्र को प्रदेश के नक्शे पर नई पहचान मिलेगी। मगर सवाल यह है कि जिला बनने के बाद जमीन पर ऐसा क्या बदला, जिसे देखकर आम आदमी कह सके कि उसकी जिंदगी पहले से बेहतर हुई है?
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सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला 1 सितंबर 2022 को प्रदेश के 33वें में से 30वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया। इसके बाद दिसंबर 2023 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। यानी नई सरकार को भी सत्ता संभाले लगभग तीन साल होने जा रहे हैं। इसके बावजूद क्षेत्र की पुरानी समस्याओं पर ठोस और व्यापक बदलाव दिखाई देने की मांग लगातार उठ रही है। ऐसे में सवाल सिर्फ पिछली सरकारों से नहीं, वर्तमान भाजपा सरकार से भी है। आखिर सारंगढ़ को विकास की मुख्यधारा में लाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या जिला बना देना ही विकास का प्रमाणपत्र है?
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जिला मुख्यालय मिला, सुविधाएं कहां हैं
नया जिला बनने के बाद सबसे बड़ी उम्मीद प्रशासनिक सुविधाओं के विस्तार की थी। लोगों को लगा था कि अब जिला स्तर के कार्यालय मिलेंगे, सरकारी कामकाज में तेजी आएगी और छोटी-छोटी जरूरतों के लिए दूसरे जिलों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। लेकिन क्षेत्र में आज भी जिला स्तरीय कार्यालयों और विभागीय व्यवस्थाओं की स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
यदि जिला मुख्यालय में ही जरूरी विभागों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, यदि लोगों को अपने काम के लिए दूसरे शहरों का चक्कर लगाना पड़ता है, तो फिर जिला गठन का वास्तविक लाभ आम नागरिक तक कैसे पहुंचेगा? सरकार को बताना चाहिए कि जिला बनने के बाद कितने नए कार्यालय स्थापित हुए, कितने पद स्वीकृत किए गए और कितने विभागों में स्थायी अधिकारी-कर्मचारियों की नियुक्ति हुई। सिर्फ बोर्ड लगा देने से जिला विकसित नहीं होता।
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बदहाल सड़कें, कब जागेगा सिस्टम
सड़कें किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा होती हैं। अच्छी सड़कें हों तो किसान अपनी उपज बाजार तक पहुंचा सकता है, मरीज समय पर अस्पताल पहुंच सकता है और व्यापार को गति मिलती है। लेकिन सारंगढ़ अंचल में सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर शिकायतें और सवाल अब भी खत्म नहीं हुए हैं।
कई इलाकों में सड़क सुधार और बेहतर संपर्क मार्गों की जरूरत महसूस की जा रही है। बारिश में सड़कें खराब हों, गड्ढों से सफर मुश्किल बने और ग्रामीणों को रोजाना परेशानी उठानी पड़े, तो विकास के दावों का आम आदमी के लिए क्या अर्थ रह जाता है? सरकार और जनप्रतिनिधियों को बताना चाहिए कि क्षेत्र की सड़कों के लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई, कितने काम पूरे हुए और कितने प्रस्ताव अब भी फाइलों में दबे हैं।
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सिंचाई के बिना किसान कैसे बढ़ाएंगे आमदनी
सारंगढ़ अंचल की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। किसानों की आमदनी बढ़ाने की बातें हर मंच से होती हैं, लेकिन खेती के लिए पर्याप्त सिंचाई सुविधा के बिना ये दावे अधूरे रहेंगे। किसान आज भी बारिश पर निर्भर रहने को मजबूर हों, तो उनकी आर्थिक स्थिति में स्थायी सुधार कैसे होगा? सवाल है कि क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार कितनी तेजी से हुआ? कितने गांवों तक सिंचाई का पानी पहुंचा? कितने बांध, नहर और जलाशय किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने में सफल हुए? सरकार को इन सवालों का आंकड़ों के साथ जवाब देना चाहिए। किसान को भाषण नहीं, खेत तक पानी चाहिए।
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पर्यटन की अपार संभावनाएं, फिर भी विकास का इंतजार
सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में प्राकृतिक और ऐतिहासिक महत्व के कई स्थल मौजूद हैं। गोमर्डा अभयारण्य, गिरिविलास पैलेस, किंकारी बांध जैसे स्थान पर्यटन की संभावनाएं रखते हैं। लेकिन इन स्थलों को व्यवस्थित पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए बुनियादी सुविधाएं, बेहतर सड़कें, प्रचार-प्रसार और पर्यटकों के लिए जरूरी इंतजाम कितने मजबूत किए गए हैं?
जब दूसरे क्षेत्रों में पर्यटन को रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था से जोड़ने की योजनाएं बन रही हैं, तब सारंगढ़ के पर्यटन स्थलों को लेकर स्पष्ट कार्ययोजना क्यों नजर नहीं आती? क्या यहां पर्यटन के जरिए स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा सकता? क्या स्थानीय व्यापारियों, होटल संचालकों और छोटे व्यवसायियों को इससे फायदा नहीं पहुंच सकता? सरकार को सिर्फ संभावनाएं गिनाने के बजाय काम करके दिखाना होगा।
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उच्च और तकनीकी शिक्षा से युवा वंचित क्यों
किसी क्षेत्र का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी तय करती है। लेकिन यदि युवाओं को उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के लिए दूसरे शहरों का रुख करना पड़े, तो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। कई प्रतिभाशाली विद्यार्थी संसाधनों की कमी के कारण अपनी पढ़ाई और सपनों के बीच समझौता करने को मजबूर हो सकते हैं। सारंगढ़ में उच्च शिक्षा के विस्तार, तकनीकी संस्थानों, रोजगारपरक पाठ्यक्रमों और कौशल प्रशिक्षण की जरूरत है। सरकार से सवाल है कि जिला बनने के बाद इस दिशा में कितनी नई संस्थाएं शुरू हुईं? कितने नए पाठ्यक्रम आए? युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के योग्य बनाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए? युवा सिर्फ चुनावी भीड़ नहीं हैं, उन्हें अपने क्षेत्र में अवसर चाहिए।
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1998 से रेल लाइन का इंतजार, कब तक
सारंगढ़ अंचल की रेल कनेक्टिविटी का मुद्दा भी लंबे समय से उठता रहा है। वर्ष 1998 में रेल लाइन का प्रस्ताव सामने आने की बात कही जाती है, लेकिन इतने वर्षों बाद भी यह मांग पूरी नहीं हो सकी है। रेल सुविधा किसी क्षेत्र के लिए सिर्फ यात्रा का साधन नहीं होती, बल्कि व्यापार, उद्योग, रोजगार और आवागमन की संभावनाओं को भी बढ़ाती है। जब देश में नए रेल कॉरिडोर और कनेक्टिविटी परियोजनाओं की बातें हो रही हैं, तब सारंगढ़ की रेल मांग पर ठोस प्रगति क्यों नहीं दिखाई देती? क्या राज्य सरकार ने इस परियोजना को लेकर केंद्र के सामने प्रभावी पहल की है? क्या कोई सर्वे, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट या समयबद्ध कार्ययोजना है? जनता को सिर्फ आश्वासन नहीं, स्पष्ट जवाब चाहिए।
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भाजपा सरकार से अब जनता पूछेगी सवाल
अगले महीने सारंगढ़ में भी नगर पालिका चुनाव है। ऐसे में प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार के सामने अब यह सवाल खड़ा है कि सारंगढ़-बिलाईगढ़ को विकास की दौड़ में आगे लाने के लिए उसकी प्राथमिकता क्या है? जिला गठन के बाद भी यदि सड़क, सिंचाई, शिक्षा, पर्यटन और रेल कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी मांगें अधूरी हैं, तो सरकार की विकास नीति का लाभ इस अंचल तक कब पहुंचेगा? सारंगढ़ की जनता चुनाव में यह जानना चाहेगी कि सरकार ने पिछले वर्षों में यहां के लिए कितनी योजनाएं बनाईं, कितनी राशि स्वीकृत की, कितने काम पूरे किए और कितने काम अब भी अधूरे हैं। जनप्रतिनिधियों को भी सिर्फ मंचों से विकास के दावे करने के बजाय इन सवालों पर जवाब देना चाहिए।
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जिला बनाना शुरुआत थी, मंजिल नहीं
सारंगढ़ को सिर्फ प्रशासनिक नक्शे पर जिला घोषित करके छोड़ देना विकास नहीं है। विकास तब होगा, जब गांव तक अच्छी सड़क पहुंचेगी, खेतों को पानी मिलेगा, युवाओं को शिक्षा और रोजगार मिलेगा, पर्यटन स्थलों पर सुविधाएं विकसित होंगी और रेल कनेक्टिविटी का सपना हकीकत बनेगा। छत्तीसगढ़ गठन के 26 साल और जिला गठन के चार साल से अधिक समय बाद भी यदि सारंगढ़ अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए आवाज उठा रहा है, तो सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए। अब जनता को घोषणाओं की नहीं, काम की तारीख और परिणाम की जरूरत है।
