सुप्रीम आदेश… 48 घंटे से ज्यादा हिरासत में रहे तो अपने आप सस्पेंड होंगे सरकारी कर्मचारी

सरकारी कर्मचारियों के निलंबन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम कानूनी स्थिति स्पष्ट की है। अदालत ने कहा है कि लागू सेवा नियमों के तहत यदि कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः निलंबित माना जाएगा। इसके लिए विभाग को अलग से निलंबन आदेश जारी करने की जरूरत नहीं होगी। इसे कानूनी भाषा में ‘डीम्ड सस्पेंशन’ कहा जाता है।

यह भी पढ़ें : सालभर बाजार में रहती है मांग, एक पेड़ से मिल सकते हैं 4,200 रुपये! 100 पौधे लगाए तो कमाई 4 लाख के पार

48 घंटे बाद स्वतः प्रभावी होगा निलंबन

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने स्पष्ट किया कि संबंधित सेवा नियमों के मुताबिक 48 घंटे से अधिक हिरासत में रहने पर कर्मचारी का निलंबन अपने आप प्रभावी हो जाता है। विभाग की ओर से अलग से आदेश जारी नहीं किए जाने पर भी कर्मचारी निलंबित माना जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि अधिकारी प्रशासनिक देरी का सहारा लेकर इस नियम से बच नहीं सकते। निलंबन तब तक जारी रहेगा, जब तक सक्षम अधिकारी नियमों के तहत इसकी समीक्षा कर उसे रद्द या संशोधित नहीं कर देते।

यह भी पढ़ें : दूल्हा-दुल्हन कैमरे के सामने हुए शर्म से लाल, फिर फोटोग्राफर ने खुद दुल्हन बनकर सिखाया ऐसा पोज, हंसी नहीं रोक पाएंगे आप

4 हजार की रिश्वत के मामले से जुड़ा फैसला

यह मामला बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह से जुड़ा है। उन पर एक संविदा कर्मचारी का वेतन जारी करने के बदले 4,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप था। इस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था और करीब 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा था। इसके बावजूद उनका निलंबन वापस लेकर उन्हें उसी अस्पताल में उसी पद पर तैनात कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति पर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि कुछ मामलों में वरिष्ठ अधिकारी अपने पसंदीदा कर्मचारियों को बचाने के लिए निलंबन की प्रक्रिया में देरी करते हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस प्रशासनिक गड़बड़ी को सुधारने का निर्देश दिया।

यह भी पढ़ें : छत्तीसगढ़ में बढ़ने लगी ठंड, 11.4 डिग्री पहुंचा पारा! जानिए, अगले दो दिन कैसा रहेगा मौसम

रिश्वत की रकम से अकेले रद्द नहीं होगी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को लेकर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई। पटना हाईकोर्ट ने 4,000 रुपये की रिश्वत के मामले में निचली अदालत से मिली जमानत को करीब एक साल बाद रद्द कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले को निरस्त करते हुए विश्वजीत सिंह की जमानत बहाल कर दी। अदालत ने कहा कि रिश्वत की रकम कम या ज्यादा होना जमानत रद्द करने का अकेला आधार नहीं हो सकता। खासकर तब, जब आरोपी ने जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया हो। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों के निलंबन और जमानत से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट हुई है। हालांकि, स्वतः निलंबन का नियम संबंधित कर्मचारी पर लागू सेवा नियमों के अनुसार ही प्रभावी होगा।

यह भी पढ़ें :   धान के भरोसे न रहें किसान! ये 6 औषधीय फसलें बढ़ा सकती हैं कमाई, खेती के साथ जानें मुनाफे का गणित