धान खरीदी के बीच दो राइस मिलों पर छापा, 34,303 क्विंटल धान-चावल जब्त!

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होते ही अवैध भंडारण और कस्टम मिलिंग में गड़बड़ी को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। इसी बीच धमतरी जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन की संयुक्त टीम ने ग्राम भोयना स्थित ए.के. राइस इंडस्ट्रीज की दो इकाइयों से 34,303 क्विंटल धान और चावल जब्त किया है। जांच के दौरान मिल प्रबंधन की ओर से स्टॉक पंजी प्रस्तुत नहीं की जा सकी। इसके बाद टीम ने दोनों इकाइयों में रखे खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन कर जब्ती की कार्रवाई की।
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80 हजार कट्टों में मिला खाद्यान्न
कलेक्टर के निर्देश पर 16 नवंबर को राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने भोयना स्थित ए.के. राइस इंडस्ट्रीज और ए.के. राइस इंडस्ट्रीज यूनिट-2 का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान फर्म के संचालक अकील अहमद खान मौके पर मौजूद नहीं थे। टीम ने वहां उपस्थित मुंशी सोहेल रजा से धान और चावल के स्टॉक से संबंधित पंजी मांगी, लेकिन वे आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद अधिकारियों ने दोनों मिलों में भंडारित खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन किया।
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32,878 क्विंटल धान जब्त
जांच में दोनों राइस मिलों में लगभग 80 हजार कट्टों में खाद्यान्न भंडारित मिला। प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जब्त सामग्री में शामिल हैं:
- धान: 32,878 क्विंटल
- चावल: 1,425 क्विंटल
- कुल खाद्यान्न: 34,303 क्विंटल
स्टॉक पंजी उपलब्ध नहीं होने के कारण संयुक्त टीम ने नियमानुसार पूरा खाद्यान्न जब्त कर लिया। जब्त सामग्री मौके पर मौजूद मुंशी सोहेल रजा की सुपुर्दगी में सौंपी गई।
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कस्टम मिलिंग के नियमों के तहत कार्रवाई
प्रशासन के अनुसार दोनों राइस मिलें खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत कस्टम मिलिंग का चावल जमा करने का काम कर रही थीं। ऐसे में मिलों में रखे धान और चावल का हिसाब प्रस्तुत नहीं कर पाना जांच का प्रमुख आधार बना। इसी को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों ने कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश, 2016 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की है।
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खरीदी के बीच प्रशासन की निगरानी तेज
छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू हुई है, जो 15 जनवरी 2027 तक चलेगी। इस दौरान प्रशासन का फोकस अवैध भंडारण, धान के परिवहन और कस्टम मिलिंग से जुड़ी अनियमितताओं पर है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जांच और निरीक्षण अभियान जारी रहेगा। खाद्यान्न के भंडारण, परिवहन और मिलिंग से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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