छत्तीसगढ़ में धान खरीदी ने पकड़ी रफ्तार, 48 घंटे में ही दिन 5.65 लाख क्विंटल की आवक! इन 3 जिलों में सबसे ज्यादा खरीदी

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी महाअभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर जिले के सेन्द्री धान उपार्जन केंद्र से खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी अभियान का शुभारंभ किया। वहीं प्रदेशभर से शाम 7 बजे तक सामने आए आंकड़ों के मुताबिक अब तक 5 लाख 64 हजार 470 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है। शुरुआती आंकड़ों में बालोद, राजनांदगांव और महासमुंद जिले सबसे आगे रहे हैं।
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3100 केंद्रों पर खरीदी की तैयारी
राज्य सरकार ने इस खरीफ सीजन में किसानों से धान खरीदने के लिए प्रदेशभर में कुल 3100 उपार्जन केंद्र स्थापित किए हैं। इनमें से 2847 केंद्रों पर टोकन जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जबकि 2030 केंद्रों में धान खरीदी भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर के सेन्द्री पहुंचकर खरीदी महाअभियान का शुभारंभ किया। इससे एक दिन पहले 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ से भी प्रदेशव्यापी धान खरीदी अभियान की शुरुआत की गई थी।
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बालोद जिले में सबसे ज्यादा खरीदी
सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक सबसे ज्यादा धान की खरीदी बालोद जिले में हुई है। इसके बाद राजनांदगांव और महासमुंद का स्थान है।
जिलावार खरीदी के आंकड़े इस प्रकार हैं:
- बालोद: 67,125.20 क्विंटल
- राजनांदगांव: 64,095.60 क्विंटल
- महासमुंद: 56,454 क्विंटल
इन आंकड़ों से शुरुआती चरण में इन तीन जिलों में धान खरीदी की गतिविधियां तेज होने का संकेत मिलता है।
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मोटा, पतला और सरना धान की खरीदी
प्रदेश में शाम 7 बजे तक कुल 5,64,470 क्विंटल धान का उपार्जन दर्ज किया गया। इसमें मोटा, पतला और सरना धान शामिल है।
- मोटा धान: 3,26,110 क्विंटल
- पतला धान: 2,16,482 क्विंटल
- सरना धान: 21,877 क्विंटल
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टोकन और खरीदी व्यवस्था पर जोर
राज्य सरकार ने उपार्जन केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए टोकन व्यवस्था, सुव्यवस्थित खरीदी और पारदर्शी प्रक्रिया पर जोर दिया है। सरकार का कहना है कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए सुविधाजनक व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। अब खरीदी अभियान के आगे बढ़ने के साथ किसानों की नजरें भुगतान और उपार्जन केंद्रों की व्यवस्थाओं पर भी रहेंगी।
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