धान कम बेचने पर भी किसानों को मिलेंगे 13,839 रुपये प्रति एकड़

छत्तीसगढ़ में धान किसानों के लिए कृषक उन्नति योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब किसान यदि प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम धान बेचते हैं, तब भी उन्हें 21 क्विंटल के बराबर निर्धारित आदान सहायता राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने योजना की पात्रता नए सिरे से निर्धारित करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पहले किसानों को बेचे गए धान की मात्रा के आधार पर सहायता मिलती थी, लेकिन अब एग्रीस्टैक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज धान के रकबे को आधार बनाया जाएगा।

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प्रति एकड़ मिलेंगे 13,839 रुपये

नई व्यवस्था के तहत किसानों को प्रति एकड़ एक समान दर से आदान सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए सहायता राशि तय करने का फार्मूला भी निर्धारित किया गया है। धान की घोषित कीमत 3100 रुपये प्रति क्विंटल में से कॉमन ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये घटाया जाएगा। इसके बाद शेष 659 रुपये को प्रति एकड़ अधिकतम उपार्जन मात्रा 21 क्विंटल से गुणा किया जाएगा। इस हिसाब से किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता मिलेगी। इस बदलाव से उन किसानों को भी लाभ मिलेगा, जिन्होंने किसी कारणवश अपने पात्र रकबे के हिसाब से 21 क्विंटल से कम धान बेचा है। यानी अब कृषक उन्नति योजना (Krishak Unnati Yojana) में सहायता का आधार केवल धान की बिक्री की मात्रा नहीं, बल्कि सत्यापित फसल रकबा होगा।

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टोकन लेते समय देना होगा आवेदन

योजना के तहत पंजीकृत किसानों से खरीफ सीजन में सहकारी समितियों के माध्यम से उपार्जित धान के बोए गए रकबे के आधार पर सहायता राशि का वितरण मार्कफेड द्वारा किया जाएगा। किसानों को धान बेचने के लिए टोकन जारी कराते समय ही निर्धारित प्रारूप में कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत आदान सहायता के लिए आवेदन देना होगा। आवेदन और पंजीयन के आधार पर पात्रता तय की जाएगी। योजना के तहत सत्यापित बोए गए रकबे के हिसाब से प्रति एकड़ निर्धारित सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा।

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पुराने किसानों के रकबे का होगा सत्यापन

ऐसे किसान जिन्होंने खरीफ वर्ष 2025-26 में धान का विक्रय नहीं किया था, लेकिन वर्ष 2026-27 की उपार्जन अवधि में धान बेचने के लिए लाते हैं, उनके रकबे का सत्यापन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में रकबे की पुष्टि के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे का डाटा उपलब्ध नहीं है, वहां कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर सत्यापित रकबे पर आदान सहायता दी जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य पात्र किसानों के वास्तविक बोए गए रकबे के आधार पर सहायता सुनिश्चित करना है।

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संस्थाओं को नहीं मिलेगा लाभ

योजना के तहत ट्रस्ट, मंडल, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, शाला विकास समिति, केंद्र और राज्य शासन के संस्थान तथा महाविद्यालय जैसी संस्थाएं लाभ लेने की पात्र नहीं होंगी। इसके अलावा किसानों को आदान सहायता का भुगतान कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन और नियमित समीक्षा की जिम्मेदारी उपसंचालक कृषि तथा उनके अधीनस्थ अमले को सौंपी गई है। पात्र किसानों को एकमुश्त आदान सहायता राशि का भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कृषि विभाग की रहेगी।

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