प्रदेश में आम नागरिकों को रजिस्ट्री एवं पंजीयन (New Sub Registrar Office CG) से जुड़ी सेवाएं सरल, सुलभ और समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1908 के प्रावधानों के अंतर्गत भखारा (जिला धमतरी), लवन (तहसील मुख्यालय, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा), सकरी तथा राजकिशोर नगर (जिला बिलासपुर) में चार नए उप पंजीयक कार्यालय खोलने के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार धमतरी जिले के भखारा क्षेत्र में लंबे समय से उप पंजीयक कार्यालय (New Sub Registrar Office CG) की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसी तरह बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के अंतर्गत तहसील मुख्यालय लवन तथा बिलासपुर जिले के सकरी और राजकिशोर नगर में भी उप पंजीयक कार्यालय खोलने की स्वीकृति दी गई है। इन कार्यालयों के स्थापित होने से आसपास के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को पंजीयन संबंधी कार्यों में बड़ी सुविधा मिलेगी।
नए उप पंजीयक कार्यालयों (New Sub Registrar Office CG) के खुलने से अब लोगों को रजिस्ट्री कराने के लिए जिला मुख्यालयों तक लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। इससे समय और धन दोनों की बचत होगी, भीड़ की समस्या कम होगी और पंजीयन की प्रक्रिया अधिक सुगम तथा पारदर्शी बनेगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा और प्रशासनिक कार्यों में गति आने की संभावना है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि शासन की सेवाएं नागरिकों को उनके निकटतम स्तर पर उपलब्ध कराई जाएं। नए उप पंजीयक कार्यालयों की स्वीकृति से आम जनता को पंजीयन से जुड़े कार्यों में बड़ी राहत मिलेगी। यह निर्णय सुशासन की दिशा में एक और सशक्त कदम है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों का समय बचेगा।
वित्त एवं वाणिज्य कर पंजीयन मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार नागरिक सुविधाओं (New Sub Registrar Office CG) के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। चार नए उप पंजीयक कार्यालयों की स्वीकृति इसी नीति का परिणाम है। उन्होंने बताया कि इन कार्यालयों के शुरू होने से पंजीयन व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी तथा लोगों को अपने क्षेत्र में ही गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्राप्त होंगी।
कई सुधार लागू किए (New Sub Registrar Office CG)
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि पंजीयन विभाग द्वारा हाल ही में कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किए गए हैं, जिनका लाभ इन क्षेत्रों के नागरिकों को भी मिलेगा। इन सुधारों के माध्यम से पंजीयन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाया गया है, जिससे आम लोगों को रजिस्ट्री से जुड़े कार्यों में अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार का यह निर्णय जनहित में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे पंजीयन व्यवस्था अधिक विकेंद्रीकृत और प्रभावी बनेगी तथा आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा।
