धान खरीदी केंद्रों में पकड़ी गई गड़बड़ी! 282 बोरी धान जब्त

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होते ही उपार्जन केंद्रों पर संदिग्ध धान की आवक को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में धान खरीदी के दौरान प्रशासन की संयुक्त टीम ने दो उपार्जन केंद्रों पर कार्रवाई करते हुए 282 बोरी यानी करीब 119 क्विंटल धान जब्त किया है। जांच में खोडरी और गौरेला केंद्रों पर ग्रीष्मकालीन फसल का पुराना और मिश्रित किस्म का धान विक्रय के लिए लाया जाना पाया गया। प्रशासन को आशंका है कि बिचौलियों के माध्यम से इस धान को समर्थन मूल्य पर खपाने की कोशिश की जा रही थी।
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खोडरी केंद्र में 240 बोरी जब्त
कलेक्टर विजय दयाराम के. के. के मार्गदर्शन में 16 नवंबर को राजस्व, खाद्य, सहकारिता और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने खोडरी धान उपार्जन केंद्र में जांच की। इस दौरान किसानों द्वारा बिक्री के लिए लाए गए धान की गुणवत्ता और नमी की जांच की गई।
जांच में दो किसानों के पास ग्रीष्मकालीन फसल का पुराना और मिश्रित किस्म का धान मिला। अधिकारियों ने संबंधित व्यक्तियों से धान के संबंध में जानकारी मांगी, लेकिन संतोषजनक जानकारी नहीं मिलने पर बिचौलियों के माध्यम से धान खपाने की आशंका जताई गई।
कार्रवाई के दौरान नरेंद्र सिंह राठौर से 40 बोरी यानी करीब 20 क्विंटल और हेमबाई राठौर, नामिनी राजेश कुमार राठौर से 200 बोरी यानी करीब 80 क्विंटल धान जब्त किया गया। इस तरह खोडरी केंद्र से कुल 240 बोरी और लगभग 100 क्विंटल धान जब्त हुआ।
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गौरेला केंद्र में भी मिली संदिग्ध खेप
प्रशासन की दूसरी कार्रवाई गौरेला धान उपार्जन केंद्र में हुई। यहां अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेंड्रारोड, खाद्य निरीक्षक और कृषि नोडल अधिकारी की संयुक्त टीम ने धान की जांच की।
इस दौरान ग्राम आंदुल (भदौरा) निवासी किसान पून्नू लाल द्वारा ग्रीष्मकालीन और मिश्रित किस्म का धान बिक्री के लिए लाया जाना पाया गया। धान की प्रकृति और गुणवत्ता को लेकर संदेह होने पर टीम ने 42 बोरी यानी करीब 19 क्विंटल धान जब्त कर लिया। जब्त धान को गौरेला समिति प्रबंधक की सुपुर्दगी में सौंपा गया।
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दो केंद्रों से कुल 119 क्विंटल धान जब्त
दोनों उपार्जन केंद्रों में हुई कार्रवाई का विवरण इस प्रकार है:
- खोडरी केंद्र: 240 बोरी, लगभग 100 क्विंटल
- गौरेला केंद्र: 42 बोरी, लगभग 19 क्विंटल
- कुल जब्ती: 282 बोरी, लगभग 119 क्विंटल
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बिचौलियों पर प्रशासन की नजर
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान बिचौलियों के माध्यम से दूसरे स्रोतों से धान खपाने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी है। उपार्जन केंद्रों पर धान की गुणवत्ता, नमी और किसानों से संबंधित जानकारी की जांच की जा रही है।
प्रशासन का कहना है कि सरकारी खरीदी व्यवस्था का लाभ वास्तविक और पात्र किसानों को ही मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य से राजस्व, खाद्य, सहकारिता और कृषि विभाग की संयुक्त टीमें लगातार जांच कर रही हैं। फिलहाल दोनों केंद्रों से जब्त धान के मामले में अंतिम अनियमितता का निर्धारण जांच और नियमानुसार प्रक्रिया के बाद ही होगा।
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