Mahtari Vandan Installment : महतारी वंदन की 26वीं किस्त जारी, 45 हजार से अधिक महिलाओं के खाते में नहीं पहुंची राशि
Mahtari Vandan Scheme Chhattisgarh : राज्य सरकार ने सोमवार को महतारी वंदन योजना (Mahtari Vandan Installment) की 26वीं किस्त जारी कर दी है। इस किस्त का लाभ लाखों महिलाओं को मिला, लेकिन ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण 45,734 महिलाएं भुगतान से वंचित रह गईं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि ई-केवाईसी पूरा नहीं होने की स्थिति में अगली किस्त जारी नहीं की जा सकेगी।
विभागीय जानकारी के अनुसार योजना (Mahtari Vandan Installment) के कुल 68,94,633 हितग्राही पंजीकृत हैं। इनमें से ई-केवाईसी लंबित मामलों को छोड़कर 68,48,899 महिलाओं को 26वीं किस्त का भुगतान किया गया। इस किस्त के तहत 641 करोड़ 62 लाख 92 हजार रुपये सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। वहीं लाभान्वित हितग्राहियों में 7,773 महिलाएं नियद नेल्ला नार योजना के गांवों से शामिल हैं।
2 साल पहले शुरू हुई थी योजना Mahtari Vandan Installment
राज्य सरकार ने महिलाओं की आर्थिक मजबूती के उद्देश्य से मार्च 2024 में महतारी वंदन योजना (Mahtari Vandan Installment) शुरू की थी। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने एक-एक हजार रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। योजना शुरू होने के बाद से अब तक महिलाओं के खातों में 16,881 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। इससे बड़ी संख्या में महिलाओं को घरेलू जरूरतों में मदद मिल रही है और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है।
इनके खातों में नहीं पहुंची राशि Mahtari Vandan Installment
महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि जिन महिलाओं का ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ है, उनके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत भवनों और शहरी क्षेत्रों में वार्ड कार्यालयों में ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। विभाग ने हितग्राहियों से अपील की है कि वे समय रहते अपनी प्रक्रिया पूरी करा लें, ताकि आने वाली किस्तों का भुगतान बिना बाधा के मिल सके।
महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भी महिलाओं से ई-केवाईसी कराने की अपील करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया पूरी होने पर ही सहायता राशि नियमित रूप से खातों में पहुंचेगी। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि सभी लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण किया जाए।
