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रायपुर। छग के मरवाही विधानसभा के लिए उपचुनाव का ऐलान होते ही मतदाताओं के लुभाने का खेल भी पकड़ में आने लगा है। सत्ता में काबिज कांग्रेस पर मतदाताओं को लुभाने के लिए साड़ी बांटने का आरोप लगा है। ये आरोप जेसीसी जे के प्रदेशाध्यक्ष अमित जोगी व भाजपा नेताओं ने लगाया है। भाजपाईयों ने मंगलवार की देर रात मरवाही जिला कांग्रेस कार्यालय के पास एक ट्रक को पकड़ा है जो साड़ी से लदा हुआ था। जेसीसी व भाजपा ने इसकी शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी से की है। मरवाही उपचुनाव की घोषणा होते ही सियासी दांवपेंच और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भाजपा नेताओं ने पंचम कॉलोनी स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय के पास साड़ी से भरा ट्रक पकड़ा है। भाजपा नेताओं ने ट्रक में लदे साडिय़ों को खाली करवा दिया है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि यह ट्रक कांग्रेसी नेता का है। साडिय़ों को मरवाही उपचुनाव में बांटने के लिए मंगाया गया है। भाजपा नेताओं ने इस मामले में कलेक्टर डोमन सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। कलेक्टर ने इस मामले में जांच के बाद उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
चुनाव आचार संहिता का अचार डालने में लगी है कांग्रेस- अमित
जेसीसी जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि मरवाही में उपचुनाव की घोषणा होते ही किस प्रकार आचार संहिता का अचार डालने में लगी है प्रदेश की कांग्रेस सरकार। नियमानुसार बिना ई वे बिल के 50 हजार से अधिक का माल कहीं भी व्यापारिक रूप से नहीं आ जा सकता फिर भी इस तरह का सामान जाना स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यह मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए भेजा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पूरा सामान जिला कांग्रेस कमेटी के व्यापारिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के स्वामित्व वाली बिंदेश्वरी पुरम कॉलोनी में उतारा जा रहा है। मतलब स्पष्ट है यहां से कांग्रेस इस सामान को लोगों तक भेजेगी। माल में ऊपर कोरबा लिखा हुआ है और यह सर्वविदित है कि जिले के प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल भी कोरबा से ही आते हैं। ऐसे में यह स्पष्ट है कि यह माल किसने मंगवाया है। जानकारी के अनुसार ये ई वे बिल 90 हजार साडिय़ों का है जिसके दम पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस मतदाताओं को खरीदना चाहता है। मौके पर पहुंची जांच टीम को ना तो ट्रक ड्राइवर ने ट्रक चालान दिया और ना ही माल पर अपना दावा करने वाले जिला कांग्रेस कमेटी व्यापारिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष 5 घंटे तक इसका सही बिल प्रस्तुत कर सके। राज्य चुनाव आयोग और मरवाही के निर्वाचन अधिकारियों को इसकी शिकायत करने के बाद भी कुछ न करना दिखाता है कि वो सत्ताधारी दल के कितने दबाव में है।
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