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Chhattisgarh News : मोदी सरकार द्वारा लगातार यात्री ट्रेनों को रद्द किये जाने और ट्रेनों की लेटलतीफी के विरोध में तथा यात्री ट्रेनों की सुविधाओं की बहाली की मांग को लेकर कांग्रेस ने रेल रोको आंदोलन (Rail Roko Andolan) प्रदेश के सभी जिलों बालोद, कांकेर, कोंडागांव, जांजगीर-चांपा, बलौदाबाजार, बलरामपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बेमेतरा, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, जशपुर, कबीरधाम, कोरिया, महासमुंद, मुंगेली, नारायणपुर, रायगढ़, रायपुर, राजनादगांव, सुकमा, सूरजपुर, सरगुजा, गोरेला-पेंड्रा-मरवाही, सारंगढ़, मोहला-मानपुर, सक्ति,मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी- भरतपुर, कोरबा, बीजापुर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में किया।
कांग्रेस ने रेलमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा ज्ञापन में कहा गया कि पिछले तीन वर्षो से देश की रेल सुविधाएं पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। यात्री ट्रेनों (Rail Roko Andolan) की बिना कारण बताये रद्द कर दिए जाने का फरमान जारी कर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली सैकड़ो यात्री ट्रेनों को अनेको बार महीनो तक के लिए रद्द किया गया है।
महीनो पहले यात्रा की योजना बना कर रिजर्वेशन करवाने वाले यात्री रेल्वे (Rail Roko Andolan) की इस मनमानी से परेशान होते है। त्योहारों छुट्टियों शादी व्याह के सीजनों मे रेल्वे बिना बताये बिना कारण के यात्री ट्रेनों को रद्द कर देती है। रेल्वे द्वारा ट्रेनों को रद्द किये जाने का कारण मेंटेनेन्स बताया जाता है। जबकि उन्ही ट्रेको पर यात्री ट्रेनों से 50गुना अधिक क्षमता की मालवाहक ट्रेनों को चलाया जाता है। छत्तीसगढ़ से निकलने वाले कोयले का परिवहन कर दूसरे प्रदेश को भेजने के लिए भी छात्तीसगढ़ की यात्री सुविधाओं को बाधित किया गया।
रेल्वे द्वारा जिस प्रकार से यात्री ट्रेनों के संचालन मे लगातार कोताही बरती जा रही उससे स्पष्ट हो रहा की रेल्वे यात्री सुविधाओं की अपेक्षा मालवाहक गाड़ियों को ज्यादा प्राथमिकता दे रही, यह जानबूझ कर किया जाने वाला षड़यंत्र है ताकि जनमानस मे रेल अलोकप्रिय हो और मोदी सरकार रेलवे को निजी हाथो विशेषकर अडानीसमूह को सौप सके।
रेल (Rail Roko Andolan) देश के नागरिकों की सबसे सुलभ और लोकप्रिय सुविधा है आजादी के पहले और बाद मे भी सभी सरकारों नें घाटा उठा कर भी जनहित मे रेल्वे का संचालन अनवरत जारी रखा। रेल्वे को बेचने का कोई भी प्रयास देश की जनता के साथ धोखा है कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी। कांग्रेस पार्टी मांग करती है की केंद्र सरकार यात्री ट्रेनों को नियमित चालन की व्यवस्था सुनिश्चित करे साथ ही यात्री सुविधाओं विकलांग, बुजुर्ग, रिटायर्ड, सैनिको, छात्रों, बच्चो को पूर्व मे मिलने वाली रियायते बहाल की जाय तथा रेल्वे के निजीकरण के षड्यंत्र पर तत्काल बिराम लगे।
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