रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र की मोदी सरकार की जीएसटी नीतियों पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने केंद्र सरकार पर जीएसटी क्षतिपूर्ति पर अनैतिक निर्णय कर राज्य सरकारों पर दबाव बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था की बदहाली के लिए कोविड 19 की बात करती है लेकिन देश की जनता यह भलीभांति जानती है कि इससे पहले भी पेट्रोल-डीजल से लेकर हर सेक्टर में अर्थव्यवस्था की क्या दशा थी। इन सभी से केंद्र को जो कर मिला उसका लाभ न उपभोक्ताओं को और न ही राज्य को प्राप्त हुआ है। जीएसटी की संरचना में उत्पाद निर्माता राज्य व उपभोक्ता राज्यों के बीच सामंजस्य बनाना था लेकिन बहुमत के अहंकार में केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था व संवैधानिक संरचना से खिलवाड़ कर रही है। यह नीतियां संघीय ढांचे पर आघात हैं और इस धारणा से राज्य जीएसटी से बाहर निकलने के लिए मजबूर होंगे। राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति प्रदान करना केंद्र सरकार का दायित्व है। वर्तमान में केंद्र सरकार असक्षम नजर आ रही है। इस अवस्था में यदि ऋ ण लेना आवश्यक हो तो राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ाने की जगह केंद्र सरकार को स्वयं ऋ ण लेकर राज्यों को क्षतिपूर्ति प्रदान करनी चाहिए। जीएसटी का उद्देश्य एक राष्ट्र एक कर था एवं सभी राज्यों ने क्षतिपूर्ति प्रदान करने के आधार पर सहमति बनाकर इसे सार्थक किया था। वर्तमान में बहुमत के अहंकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीएसटी क्षतिपूर्ति पर अनैतिक निर्णय कर राज्यों पर दबाव बना रही है। यह निर्णय पूर्णत: असंवैधानिक है। जीएसटी क्षतिपूर्ति अधिनियम व 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुरूप कार्य करना केंद्र सरकार की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है। वर्तमान परिस्तिथि में केंद्र सरकार को अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति शीघ्र-अतिशीघ्र प्रदान करनी चाहिए।
