रायपुर। प्रदेश के 16000 से अधिक शिक्षाकर्मियों का 1 नवंबर को नियमित संविलियन किया जाना है। कोषालय अधिकारी ने शिक्षा संचालक से जुलाई 2018 की तरह बिना प्रान शिफ्टिंग के वेतन भुगतान देने की अनुमति मांगी है।इस व्यवस्था से शिक्षा कर्मियों ने भी सहमति जताई है। उन्होंने संविलियन के बाद प्राथमिकता से समय पर वेतन भुगतान करने की मांग दोहराई। पूरे संविलियन प्रक्रिया को निपटाना और 1 दिसंबर से पहले शिक्षा कर्मियों को वेतन भुगतान करना जिला अधिकारियों के लिए चुनौती है। पिछली बार जनवरी 2020 में बहुत शिक्षा कर्मियों को 4 माह बाद भी तनख्वाह नहीं मिल पाई थी। इस स्थिति को भाप कर शिक्षाकर्मी पहले से प्रदेश के डीईओ और सीईओ से मिलकर सिस्टम अपडेट करने की माँग कर रहे हैं। इसके लिए उनकी तरफ से कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। डीपीआई जितेंद्र शुक्ला से भी उन्होंने निवेदन किया है।इधर समय पर वेतन भुगतान का दबाव बढ़ता देख कोषालय अधिकारी भी वेतन भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाने में लग गए है।
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