Teachers Attachment News : खत्म होगा अटैचमेंट, मूल विद्यालयों में जाएंगे शिक्षक

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Chhattisgarh News : स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक संवर्ग के कर्मचारी गैर शिक्षकीय कार्य हेतु विभिन्न कार्यालयों एवं संस्थाओं में संलग्न किया गया है ऐसे शिक्षक अपने मूल पदस्थापना शाला (Teachers Attachment News) में अध्यापन कार्य हेतु शीघ्र ही कार्यमुक्त होंगे।

स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस संबंध में स्कूल शिक्षा सचिव को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि संभागायुक्त एवं जिला कलेक्टरों को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

उल्लेखनीय है कि स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक संवर्ग के कर्मचारी गैर शिक्षकीय कार्य हेतु विभिन्न कार्यालयों एवं संस्थाओं में संलग्न हैं और गैर शैक्षणिक संलग्नीकरण (Teachers Attachment News) से शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। इस आशय की शिकायत स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को प्राप्त हो रही थी। शिकायकर्ताओं ने स्कूल में शैक्षणिक व्यवस्था के लिए त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया था।

गौरतलब है कि स्कूल शिक्षा विभाग पदस्थ कई प्राचार्यों, व्याख्याताओं, शिक्षकों व सहायक शिक्षकों ने मंत्री, नेताओं व अन्य अफसरों तक अपनी पहुंच व पैसे के दम पर जिला मुख्यालय, संभाग मुख्यालय के विभिन्न दफ्तरों या मनचाहे स्कूलों में खुद का तबादला या संलग्न (Teachers Attachment News) करा लिया था।

कई ऐसे शिक्षक व व्याख्याता भी हैं जिनसे बिना पूछे अन्य स्कूलों में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संलग्न कर दिया गया है। ऐसे में कई स्कूल विषय विशेषज्ञ विहीन हो गए हैं। वहीं जिला व ब्लॉक स्तर पर भी कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो गई है। कई स्कूल तो प्रभारी प्राचार्यों के भरोसे संचालित हो रहे हैं।

स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने स्कूल शिक्षा सचिव को स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत नवीन शाला प्रबंध समिति एवं विकास समिति गठन की कार्रवाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में स्कूल शिक्षा सचिव जिला-कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि जिलों के प्रभारी मंत्री के अनुमोदनोपरान्त नवीन शाला प्रबंध एवं विकास समिति का गठन किया जाए।

उन्होंने कहा है कि शाला प्रबंध एवं विकास समिति अपने बैठक में विद्यालय हित में निर्णय पारित कर राशि व्यय करने में सक्षम होगा, इस हेतु उच्च कार्यालय से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शाला प्रबंध एवं विकास समिति को 18 जनवरी 2024 को भंग किया जा चुका है।

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