Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ शासन ने ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण (Mahatari Sadan Chhattisgarh) को नई गति देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल पर अब राज्य में बनने वाले महतारी सदनों का निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराया जाएगा। इस निर्णय को पंचायतों को अधिक अधिकार देने और स्थानीय स्तर पर विकास को गति देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
राजधानी रायपुर में जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार लंबे समय से जनप्रतिनिधियों द्वारा पंचायतों को निर्माण कार्यों में अधिक भागीदारी देने की मांग की जा रही थी। इसी मांग को ध्यान में रखते हुए शासन ने महतारी सदनों के निर्माण में ग्राम पंचायतों को क्रियान्वयन एजेंसी बनाने का निर्णय लिया है। इससे स्थानीय स्तर पर निर्णय प्रक्रिया मजबूत होगी और महिला सशक्तिकरण (Mahatari Sadan Chhattisgarh) की योजनाओं का प्रभाव सीधे गांवों तक पहुंचेगा।
महिलाओं के लिए सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र
महतारी सदन ग्रामीण महिलाओं के लिए बहुउद्देशीय केंद्र के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। यहां महिलाओं की बैठकें, प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्व-सहायता समूहों की गतिविधियां और आजीविका संवर्धन से जुड़े कार्यक्रम संचालित होंगे। इससे गांवों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) को व्यावहारिक रूप मिलेगा।
इन केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार, कौशल विकास, सामुदायिक नेतृत्व और वित्तीय जागरूकता से जुड़ने का अवसर मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ सामाजिक बदलाव का आधार भी बनेगी।
Mahatari Sadan Chhattisgarh पंचायतों की भूमिका और जिम्मेदारी बढ़ेगी
ग्राम पंचायतों को कार्य एजेंसी बनाए जाने से निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और गति आने की उम्मीद है। विभाग द्वारा इसके लिए विस्तृत मार्गदर्शिका जारी की गई है। इसके अनुसार महतारी सदन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी, जबकि तकनीकी मार्गदर्शन ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा दिया जाएगा।
नियमित निगरानी और मूल्यांकन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ताकि कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा हो सके। यह व्यवस्था पंचायत प्रशासन को मजबूत करने के साथ महिला सशक्तिकरण (Mahatari Sadan Chhattisgarh) योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी।
तय समयसीमा में पूरा होगा निर्माण
शासन द्वारा महतारी सदनों के निर्माण के लिए स्पष्ट समयसीमा निर्धारित की गई है। प्रशासकीय और तकनीकी स्वीकृति मिलने के एक माह के भीतर निर्माण कार्य प्रारंभ करना अनिवार्य होगा। वहीं प्रत्येक परियोजना को 6 से 8 माह के भीतर पूर्ण करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को दी गई है। इससे विकास कार्यों में देरी कम होगी और महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) योजनाएं तेजी से धरातल पर उतरेंगी।
Mahatari Sadan Chhattisgarh मानक डिज़ाइन और नियमित मॉनिटरिंग
कार्य में एकरूपता बनाए रखने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा महतारी सदनों का मानक डिज़ाइन और प्राक्कलन तैयार किया गया है। इससे निर्माण गुणवत्ता सुनिश्चित होगी और सभी जिलों में समान संरचना विकसित हो सकेगी। निर्माण कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रत्येक माह की 05 तारीख तक जिला पंचायत के माध्यम से संचालनालय पंचायत को भेजना अनिवार्य किया गया है। यह व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाने के साथ महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) योजनाओं की निरंतर समीक्षा सुनिश्चित करेगी।
100 करोड़ की योजना से गांवों में विकास
राज्य शासन द्वारा कुल 368 महतारी सदनों (Mahatari Sadan Chhattisgarh) के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। प्रत्येक महतारी सदन की लागत 30 लाख रुपये निर्धारित की गई है और इसकी पूरी राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक स्वीकृत 368 परियोजनाओं में से 137 महतारी सदनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि शेष निर्माणाधीन हैं। आने वाले समय में ये केंद्र ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक नेतृत्व और आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रतीक बनेंगे।
Mahatari Sadan Chhattisgarh ग्रामीण विकास का नया मॉडल
विशेषज्ञों के अनुसार यह योजना केवल भवन निर्माण (Mahatari Sadan Chhattisgarh) तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण समाज में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने की दिशा में संरचनात्मक बदलाव का प्रयास है। पंचायत आधारित विकास मॉडल से स्थानीय भागीदारी बढ़ेगी और महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) को स्थायी आधार मिलेगा। महतारी सदन गांवों में संवाद, प्रशिक्षण, आजीविका और सामुदायिक नेतृत्व के केंद्र बनकर ग्रामीण विकास की नई कहानी लिख सकते हैं। यह पहल राज्य में सामाजिक समावेशन और आत्मनिर्भर गांवों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
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