Bilaspur Highcourt News : छत्तीसगढ़ में B.Ed डिग्री-धारी टीचर भर्ती (BED Degree Canceled) उम्मीदवारों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में B.Ed उम्मीदवारों की नियुक्ति निरस्त कर दी है। साथ ही राज्य सरकार को 6 सप्ताह में पुनरीक्षित (रिवाइज्ड) चयन सूची जारी कर DLEd पास उम्मीदवारों को मौका देने का आदेश दिया है।
इस आदेश के बाद अब असिस्टेंट टीचर की भर्ती में BEd पास उम्मीदवारों की दावेदारी खत्म हो गई है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच में हुई है। इस केस में बेंच ने 29 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखा था। इस पर अब सोमवार को फैसला आया है।
दरअसल, DLEd प्रशिक्षित अभ्यर्थी विकास सिंह, युवराज सिंह सहित अन्य ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की। इसमें बताया था कि 4 मई 2023 को सहायक शिक्षकों के तकरीबन 6500 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। 10 जून को परीक्षा हुई थी। इसमें BEd और DLEd प्रशिक्षित दोनों अभ्यर्थी शामिल हुए थे।
याचिका में बताया गया है कि प्राइमरी स्कूल में अध्यापन के लिए DLEd पाठ्यक्रम में विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। जबकि BEd पाठ्यक्रम में उच्चतर कक्षाओं में पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। स्कूल शिक्षा विभाग ने नियमों में संशोधन कर दिया।
इसके अनुसार, सहायक शिक्षक की भर्ती में स्नातक और BEd या DLEd को अनिवार्य योग्यता के रूप में शामिल किया गया है। जबकि, BEd प्रशिक्षितों को भर्ती में शामिल करना अवैधानिक है। BEd ट्रेनिंग धारकों को प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है।
याचिकाकर्ताओं ने सहायक शिक्षक की अनिवार्य योग्यता से BEd को अवैधानिक घोषित कर इसे हटाने की मांग की। साथ ही भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए कहा था। सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच ने BEd अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग और अंतिम चयन सूची पर अंतरिम रोक लगा दी थी। साथ ही राज्य शासन से जवाब मांगा था।
याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने बताया कि हाईकोर्ट ने फैसले में BEd पास उम्मीदवारों की दावेदारी खत्म कर दी है। डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया है कि प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के लिए केवल DLEd पास उम्मीदवार ही मान्य होंगे।
कोर्ट ने यह भी कहा है कि BEd पास असिस्टेंट टीचर (BED Degree Canceled) जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, उनकी नियुक्ति राज्य सरकार निरस्त करे। साथ ही 6 सप्ताह के भीतर DLEd पास उम्मीदवारों की ही नियुक्ति करे। इसके लिए पुनरीक्षित चयन सूची बनाने के लिए कहा है।
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