Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ राज्य शासन के नियमित अधिकारियों और कर्मचारियों (Government Employees Insurance Scheme) के लिए नववर्ष एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। वित्त विभाग ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो 4 जनवरी 2026 से प्रभावी हो गया है। इस समझौते के तहत राज्य के कर्मचारियों को बैंकिंग सुविधाओं के साथ-साथ करोड़ों रुपये का बीमा कवच पूरी तरह से मुफ्त में मिलेगा।
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इस महत्वाकांक्षी योजना (Government Employees Insurance Scheme) के लाभ को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी श्री अनिल कुमार पाठक ने सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से कहा है कि शासन द्वारा कर्मचारी हित में उठाए गए इस महत्वपूर्ण कदम की जानकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों तक अनिवार्य रूप से पहुँचाई जाए, ताकि कोई भी पात्र कर्मचारी इस योजना से वंचित न रहे।
इस नई योजना (Government Employees Insurance Scheme) का सबसे आकर्षक पहलू इसका व्यापक बीमा सुरक्षा कवच है। समझौते के अनुसार कर्मचारियों को एक करोड़ 60 लाख रुपए का हवाई दुर्घटना बीमा और एक करोड़ रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम के मिलेगा। इसके अतिरिक्त 10 लाख रुपये का ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी इस पैकेज में शामिल है।
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सुरक्षा के दायरे को और बढ़ाते हुए, पूर्ण स्थायी विकलांगता की स्थिति में एक करोड़ रुपए और स्थायी आंशिक विकलांगता पर 80 लाख रुपए तक का कवर सुनिश्चित किया गया है।
बैंकिंग सेवाओं को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए एसबीआई ने कर्मचारियों को कई विशेष (Government Employees Insurance Scheme) छूट भी दी हैं। अब कर्मचारियों को अपने वेतन खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने की बाध्यता नहीं होगी और वे एसबीआई समेत अन्य बैंकों के एटीएम का नि:शुल्क उपयोग कर सकेंगे। लॉकर सुविधाओं पर भी राहत दी गई है, जिसमें डायमंड और प्लेटिनम खातों के वार्षिक लॉकर किराए में 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।
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एसबीआई रिश्ते पहल के तहत परिवार के चार सदस्यों के लिए विशेष बचत खाते खोलने की सुविधा भी उपलब्ध (Government Employees Insurance Scheme) होगी। इसके अलावा होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन पर प्रोसेसिंग फीस में 50 से 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
वित्त विभाग ने सभी विभागों और कार्यालय प्रमुखों से आग्रह किया है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को इन सुविधाओं से अवगत कराएँ और उन्हें इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करें।
