Chhattisgarh News : लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण में गुणवत्ताहीन (PWD Action on Poor Road Work) एवं अमानक कार्यों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है।
उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद राज्य शासन ने कांकेर जिले के दमकसा से पेटेचुआ मार्ग में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर दो अभियंताओं को निलंबित करने तथा कार्यपालन अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।
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मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग बस्तर परिक्षेत्र द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई (PWD Action on Poor Road Work) की गई है। जांच में पाया गया कि दमकसा से पेटेचुआ मार्ग पर लगभग 6.80 किलोमीटर लंबाई में किया गया संपूर्ण डामरीकरण कार्य गुणवत्ताहीन एवं अमानक स्तर का था। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार चारामा उप संभाग के अनुविभागीय अधिकारी के.एस. कंवर एवं उप अभियंता एम.के. खरे द्वारा कार्य से पूर्व पर्याप्त सर्वेक्षण नहीं किया गया।
जांच में यह भी सामने आया कि सड़क की लगभग 70 प्रतिशत एम.एस.एस. परत पूरी तरह उखड़ चुकी थी, डामरीकरण में बी.एम. की मोटाई एक समान नहीं थी, कोर सैंपल लेने पर डामर के टुकड़े-टुकड़े होकर निकल रहे थे तथा डामर बिछाते समय उचित कम्पैक्शन नहीं किया गया। इसके अलावा बिटुमिन कंटेंट के मानकों का भी पालन नहीं पाया गया।
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इन गंभीर खामियों को कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही मानते हुए विभाग ने दोनों अभियंताओं को निलंबित (PWD Action on Poor Road Work) कर उनका मुख्यालय नवा रायपुर स्थित प्रमुख अभियंता कार्यालय निर्धारित किया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
वहीं, लोक निर्माण विभाग कांकेर संभाग के कार्यपालन अभियंता के.के. सरल को इस प्रकरण में कारण बताओ नोटिस (PWD Action on Poor Road Work) जारी किया गया है।
नोटिस में गुणवत्ताहीन एवं अमानक कार्य को स्वेच्छाचारिता, उदासीनता एवं कदाचार की श्रेणी में मानते हुए 15 दिनों के भीतर लिखित प्रतिवाद प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय-सीमा में जवाब नहीं मिलने पर नियमानुसार एकपक्षीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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लोक निर्माण विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता (PWD Action on Poor Road Work) से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों एवं ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
