रायपुर। छत्तीसगढ़ संयुक्त प्रगतिशील कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग मिश्रा ने बताया कि वन विभाग में पिछले कई वर्षों से कार्यरत जॉबदर कर्मचारियों यथा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, सहायक प्रोगामर तथा प्रोग्रामरों ने वर्ष 2016 के बाद से आज पर्यन्त जॉबदर में वृद्धि न किये जाने से आक्रोशित है। इसके विरोध में 27 अक्टूबर को प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया है। छग संयुक्त प्रगतिशील महासंघ के संरक्षक तथा छग प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रातंाध्यक्ष विजय कुमार झा व अजय तिवारी ने बताया कि वन विभाग में पिछले कई वर्षों से अनियमित कर्मचारियों जैसे डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, सहायक प्रोगामर तथा प्रोग्रामरों को जॉबदर के माध्यम से वेतन दिया जा रहा है। वन विभाग में प्रतिवर्ष क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा 03 वनमंडलाधिकारियों की समिति बनाकर विभाग में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों को जॉबदर निर्धारण किया जाता है यह दर महंगाई व कार्य के स्वरूप के आधार पर तय किया जाता है जो कि प्रतिवर्ष बढ़ाई जाती है। महासंघ के महासचिव राजकुमार कुशवाहा, धर्मेन्द्र सिंह राजपूत, मानसिंह चैहान, कमलेश कुमार सिन्ह, ग्वाला प्रसाद यादव वन प्रकोष्ठ अध्यक्ष यूसुफ सिद्दीकी, इंतेजार हैदरी, दीपक देशमेर, नागेश्वर वर्मा ने बताया कि शासन स्तर पर भी जॉबदर वृद्धि के लिए वर्ष 2016 व 2017 में प्रशासनिक स्वीकृति भी ली जा चुकी है तथा शासन द्वारा लेख किया है कि समान कार्य-समान वेतन की तर्ज पर प्रतिवर्ष जॉबदर में वृद्धि की जानी चाहिए किन्तु 2016 में अंतिम बार जॉबदर वृद्धि की गई पश्चात् लगभग 5 वर्ष से जॉबदर में वृद्धि नहीं की गई इससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। जॉबदर में वृद्धि हेतु कई बार अधिकारियों से आवेदन व निवदेन किया गया लेकिन उनके द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया इस पर जॉबदर कर्मचारियों ने 20 अक्टूबर को मुख्यालय में एक बैठक कर घेराव का निर्णय लिया है। प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा जब हर कर्मचारी को प्रतिवर्ष महंगाई वृद्धि होने पर वेतन में बढ़ोतरी की जाती है तो पांच वर्ष तक जॉबदर वृद्धि नहीं किया जाना घोर अन्याय है, जॉबदर कर्मचारियों का कहना है कि वे 26 अक्टूबर तक काली पट्टी लगाकर विभागीय कार्य करेंगे तथा यदि 26 अक्टूबर तक जॉबदर में वृद्धि नहीं की जाती है उग्र आंदोलन करते हुए छ.ग. में समस्त जॉबदर कर्मचारियों द्वारा 27 अक्टूबर 2020 को नवा रायपुर स्थित प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय का घेराव किया जायेगा।
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