रायपुर। राज्य सरकार द्वारा बस मालिकों को सितंबर व अक्टूबर माह तक सशर्त टैक्स में छूट देने के बावजूद शुक्रवार को छग यातायात महासंघ के द्वारा अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा गया। राज्य में मार्च के अंतिम सप्ताह से ही बसों के पहिए थमे हुए है। बस मालिक बसें नहीं चलने की वजह से भारी भरकम आर्थिक नुकसान होने की बात कहते हुए यात्री किराया में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी समेत अन्य मांगों को लेकर लगातार सरकार पर दबाव बना रहे है। बावजूद इसके सरकार टैक्स में छूट देने के अलावा अन्य मांगों पर विचार नहीं कर रही है। इससे नाराज बस मालिकों ने शुक्रवार को राज्य सरकार के खिलाफ अपनी प्रमुख सितंबर 2020 से मार्च 2021 तक का कर माफ करने, के फार्म एवं एम फार्म नियम 15 जनवरी 2009 की अधिसूचना को समाप्त करने, एक स्लीपर का टैक्स एक ही लेने, डीजल मेंं वैट टैक्स की राशि को 50 प्रतिशत तक कम करने, एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का पक्का परमिट को छोड़ कर सभी काम पंजीयन अधिकारी आरटीओ और डीटीओ को देने, परमिट के नवीनीकरण के प्रतिहस्ताक्षर न होने पर कर नहीं लेने और भौतिक सत्यापन कर बैठक क्षमता के आधार पर पंजीयन करने की मांगों को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया।
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