Raigarh News : आदिवासी विकास विभाग में अपात्र नियमित कर्मचारियों को नियम विरुद्ध जाकर नियमित करने के मामले में निलंबित किए गए रायगढ़ जिले के सहायक आयुक्त अविनाश श्रीवास को बर्खास्त (Tribal Ac Terminated) कर एफआईआर दर्ज करने की मांग आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव से की गई है।
ट्राइबल विभाग के सचिव को लिखे गए पत्र में शिकायतकर्ता ने बताया है कि निलंबित सहायक आयुक्त अविनाश श्रीवास रायगढ़ में प्रभारी सहायक आयुक्त के पद पर रहते हुए रायगढ़ जिले में संचालित विभागीय आवासीय संस्थाओं एवं छात्रावास आश्रयों में नियम विरूद्ध आर्थिक अपराध करते हुए चतुर्थ वर्ग आकस्मिकता स्थापना के स्वीकृत पदों पर कुल 566 कर्मचारियों का आकस्मिकता स्थापना पदों के स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन नियमन की कार्रवाई की गई।
शिकायतकर्ता ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि निलंबित सहायक आयुक्त अविनाश श्रीवास द्वारा फर्जी अंकसूची धारित कर्मचारियों के भी वेतन नियमन के आदेश जारी कर अपात्र लोगों को भी लाभ दिया गया। इसके अलावा 11 कर्मचारियों की मृत्यु हो जाने के बाद वेतन पुनरीक्षण की कार्यवाही कर उन्हें वेतन नियमन का लाभ दिया गया।
वेतन पुनरीक्षण आदेश में संबंधित कर्मचारी की मृत्यु किस दिनांक को हुई तथा प्रकरण में वेतन पुनरीक्षण आदेश की प्रभावशीलता किस उद्देश्य के लिए अब तक विद्यमान रहेगी। इस पर कोई उल्लेख नहीं है। इस तरह का कृत्य पुलिस में अपराध पंजीबद्ध कराने योग्य है।
निलंबित सहायक आयुक्त अविनाश श्रीवास द्वारा कर्मचारियों के अंकसूची में त्रुटि पाए जाने के बाद उन कर्मचारियों का वेतन नियमन किया गया जो पुलिस कार्रवाई योग्य अपराध है। शिकायत में यह भी आरोप है कि बिलासपुर में पदस्थ रहते हुए भी इसी तरह के आपराधिक गतिविधियों में रहकर भ्रष्टाचार करते रहे हैं। शिकायतकर्ता ने विभागीय सचिव से मांग की है कि अविनाश श्रीवास को सेवा से बर्खास्त (Tribal Ac Terminated) कर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है ताकि भविष्य में कोई सरकारी कर्मचारी इस तरह के कृत्य न करें।
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