Pulses Oilseeds Procurement Chhattisgarh : किसानों से दलहन-तिलहन उपार्जन की केंद्र ने दी स्वीकृति, मार्कफेड करेगा खरीदी

Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी राहत वाली खबर है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम आशा) के तहत प्राइस सपोर्ट स्कीम में राज्य को दलहन और तिलहन (Pulses Oilseeds Procurement Chhattisgarh) फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन की अनुमति मिल गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद केंद्र ने खरीफ सीजन में दलहन-तिलहन उपार्जन के लिए 425 करोड़ रुपये जारी करने की स्वीकृति दी है।

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छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ और रबी मिलाकर कुल 1 लाख 22 हजार मीट्रिक टन उपार्जन का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था, जिसमें खरीफ के लिए 50 हजार मीट्रिक टन और रबी के लिए 72 हजार मीट्रिक टन का अनुमान शामिल था। फिलहाल खरीफ उपार्जन के लिए स्वीकृति मिली है (Pulses Oilseeds Procurement Chhattisgarh)। इस अनुमति के तहत अरहर, उड़द, मूंग, सोयाबीन और मूंगफली का समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जाएगा।

उपार्जन लक्ष्य के मुताबिक अरहर 21,330 मीट्रिक टन, उड़द 25,530 मीट्रिक टन, मूंग 240 मीट्रिक टन, सोयाबीन 4,210 मीट्रिक टन और मूंगफली 4,210 मीट्रिक टन खरीदी जाएगी। इन फसलों की खरीदी पर कुल 425 करोड़ रुपये खर्च होंगे। केंद्र सरकार ने आवश्यकता के अनुसार सोयाबीन और मूंगफली के लिए अतिरिक्त मंजूरी देने का भरोसा भी दिया है (Pulses Oilseeds Procurement Chhattisgarh)।

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राज्य में दलहन-तिलहन उपार्जन का कार्य मार्कफेड के माध्यम से सहकारी समितियों द्वारा कराया जाएगा। इसके लिए 22 जिलों में 222 उपार्जन केंद्र अधिसूचित किए जा चुके हैं। किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया कृषि विभाग के एकीकृत किसान पोर्टल पर लगातार चल रही है। जो किसान अब तक पंजीयन नहीं करा पाए हैं, वे नजदीकी सहकारी समिति में जाकर आवेदन कर सकते हैं और योजना का लाभ उठा सकते हैं (Pulses Oilseeds Procurement Chhattisgarh)।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन का उपार्जन किसानों के हित में बड़ा निर्णय है। इससे किसानों (Pulses Oilseeds Procurement Chhattisgarh) को उनकी उपज का सही दाम मिलेगा, आय में वृद्धि होगी और फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह कदम छत्तीसगढ़ को दाल और खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

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