Chhattisgarh Ration Deadline : राशन लेने वालों के लिए बड़ी खबर! फ्री चावल की डेट बढ़ी, लेकिन शर्तें भी हैं कड़ी

राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जून से अगस्त 2025 तक के लिए तीन माह का एकमुश्त चावल वितरण बढ़ा दिया है। UIDAI निर्देश, बायोमैट्रिक मशीन अपग्रेड और बारिश से हुए व्यवधान को देखते हुए खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर यह मांग की थी।

2 Min Read
Chhattisgarh Ration Deadline
Highlights
  • अब 31 जुलाई तक मिलेगा तीन माह का चावल, पहले 30 जून थी आखिरी तारीख
  • राज्य में 3.41 करोड़ बायोमैट्रिक लेनदेन की थी आवश्यकता, मशीन अपग्रेड बना बाधा
  • 7000 ई-पॉस मशीनें अपग्रेड, 50% राशन दुकानों में तकनीकी दिक्कतें
20
25
26
22
21
19
24
12
WhatsApp Image 2025-08-15 at 20.58.56_10ba77ea
WhatsApp Image 2025-08-15 at 20.58.56_c0031a11

Free Food Scheme July 2025 : राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के सभी राशन कार्डधारी परिवारों (Chhattisgarh Ration Deadline) को तीन माह (जून, जुलाई, अगस्त 2025) का एकमुश्त चावल वितरण अब एक महीने तक करने की मंजूरी दे दी है। पहले यह वितरण 30 जून तक किया जाना था, लेकिन भौतिक और तकनीकी अड़चनों के कारण यह संभव नहीं हो पाया।

15
18
13
11
17
14
16
23
10
IMG-20250815-WA0398
IMG-20250815-WA0399
IMG-20250815-WA0395

खाद्य विभाग के अनुसार 56.78 लाख NFSA और 24.44 लाख राज्य पूल के राशन कार्डधारी परिवारों को यह वितरण होना है। जून माह में एकमुश्त वितरण की योजना (Chhattisgarh Ration Deadline) के तहत प्रत्येक हितग्राही से 6 बायोमैट्रिक ट्रांजेक्शन अपेक्षित हैं, जिससे कुल 3.41 करोड़ प्रमाणीकरणयुक्त लेन-देन का लक्ष्य बनता है। यह संख्या प्रदेशभर के ई-पॉस सिस्टम के लिए एक बड़ा तकनीकी दबाव था।

इसी बीच UIDAI द्वारा 7000 L0 बायोमैट्रिक मशीनों को अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे प्रदेश की लगभग 50% राशन दुकानों में मशीनें बंद हो गई हैं। इससे वितरण प्रक्रिया बाधित हुई। वहीं, मई में असमय वर्षा के कारण अग्रिम खाद्यान्न भंडारण भी प्रभावित हुआ, जिससे उचित मूल्य दुकानों में तौल और वितरण में देरी हुई।

(Chhattisgarh Ration Deadline) केंद्र को लिखा था पत्र

इन तमाम जमीनी अड़चनों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर भंडारण सीमा 23 जून और वितरण की सीमा 20 जुलाई तक बढ़ाने का आग्रह किया था। केंद्र सरकार ने इस अनुरोध पर सहमति देते हुए समयसीमा को बढ़ाकर 31 जुलाई 2025 कर दिया है।

9
6
5
8
7
4
2
1
3
IMG-20250815-WA0400
IMG-20250815-WA0397
IMG-20250815-WA0396
IMG-20250815-WA0394
Share This Article