Chhattisgarh Vidhan Sabha Budget 2024 : छत्तीसगढ़ की साय सरकार आज अपना बजट (Budget 2024) पेश कर रही है। दिसंबर में सरकार चुनकर आई, इसके बाद एक महीने के भीतर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अलग-अलग विभागों के मंत्री और अफसरों के साथ बैठकर इसे तैयार किया है। अभी विधानसभा में वे बजट पेश कर रहे हैं। इस बजट में आपके लिए क्या है, नीचे तस्वीरें के माध्यम से जानिए।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने बजट पर चर्चा के लिए 12 और 13 फरवरी का दिन तय किया है। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही 12 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई।
विकसित छत्तीसगढ़ की अवधारणा को मूर्त रूप में लाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य है प्रदेश का कोई नागरिक भूखा न रहे। अमृत काल के इस बजट में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए 3,400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
विष्णु के सुशासन में शिक्षा के मंदिरों के रखरखाव और विकास के लिए भी कारगर कार्ययोजना बनाई जायेगी। छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में हायर सेकेंडरी स्कूल के विकास और रखरखाव के लिए 3,952 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
ग्रामीण घरों को नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में जल जीवन मिशन के तहत 4,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
छत्तीसगढ़ के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा और कौशल विकास के बजट में 15.95 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। स्कूली शिक्षा के लिए 21,489 करोड़,उच्च शिक्षा के लिए 1,333 करोड़ और कौशल विकास के लिए 690 करोड़ रुपये का प्रावधान।
प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए महिलाओं और बच्चों का बेहतर पोषण और विकास के लिए इस बार विष्णु सरकार के बजट में 112 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। वर्ष 2024-25 के बजट में 5683 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
विष्णु देव सरकार (Budget 2024) द्वारा कृषि मजदूरों के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना की शुरुआत। जिसके तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रति वर्ष 10,000 रुपये का वार्षिक भुगतान किया जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान।
सदियों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या धाम में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। प्रदेशवासियों को अयोध्या धाम के दर्शन के लिए श्री रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की गई है। जिसके लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान विष्णु सरकार द्वारा किया गया गया है। इसी प्रकार राज्य के 5 शक्तिपीठों के विकास की विस्तृत योजना बनाने हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह मोदी की गारंटी के तहत जनता से किये गये वादों को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
वनवासियों की आय का प्रमुख साधन वनोपज है। उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए विष्णुदेव सरकार द्वारा तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक 4000 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रु प्रति मानक बोरा किया गया है।
किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इस रीढ़ को मजबूती देने के लिए विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के पहले बजट में कृषक उन्नति योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे प्रदेश के 24.72 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। गत वर्ष की तुलना में 02 लाख 30 हजार अधिक किसान लाभान्वित होंगे।
विष्णु सरकार के इस बजट में महिलाओं को पोषित, सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महतारी वंदन योजना के तहत प्रति वर्ष 12,000 रुपये सहायता का प्रावधान ।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख घरों के निर्माण के लिए वर्ष 2024-25 के लिए 8,369 करोड़ रुपये का प्रावधान। विष्णु सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 द्वितीय अनुपूरक में 3,799 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।
किसी भी प्रदेश के विकास का पैमाना उसकी जीडीपी से लगाया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार के सुशासन के बजट में विशेष रूप से प्रयास कर जीडीपी को दोगुना करने के लिए कारगर योजना बनाई जायेगी।
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