PM Awas Yojana : रायगढ़ जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (Raigarh News) के तहत आवास निर्माण कार्य में लापरवाही सामने आने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सीईओ जिला पंचायत के निर्देश पर जनपद पंचायत लैलूंगा के अंतर्गत आने वाले दो पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत चिराईखार के पंचायत सचिव श्याम लाल सिदार और ग्राम पंचायत बैस्कीमुड़ा के पंचायत सचिव अशोक कुमार पटेल को आवास निर्माण में लापरवाही (Raigarh News) बरतने के मामले में नोटिस जारी किया गया है।
बैस्कीमुड़ा पंचायत में धीमी प्रगति
प्राप्त जानकारी के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2025-26 में ग्राम पंचायत बैस्कीमुड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना (Raigarh News) के तहत 131 आवास स्वीकृत किए गए थे। इनमें से 128 हितग्राहियों को पहली किश्त की राशि भी मिल चुकी है।
इसके बावजूद अब तक केवल 2 आवास ही पूर्ण हो पाए हैं। वहीं 38 आवास प्लिंथ लेवल तक पहुंचे हैं, जबकि 82 आवासों का निर्माण कार्य अब तक शुरू ही नहीं किया गया है।
चिराईखार पंचायत की स्थिति भी खराब
इसी तरह ग्राम पंचायत चिराईखार में भी प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत 113 आवास स्वीकृत किए गए थे। इनमें से 107 हितग्राहियों को पहली किश्त मिल चुकी है।
इसके बावजूद अब तक एक भी आवास पूर्ण नहीं हो पाया है। वहीं 16 आवास प्लिंथ लेवल तक पहुंचे हैं और 87 आवासों का निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं कराया गया है।
Raigarh News कई बार दिए गए थे निर्देश
रायगढ़ प्रशासन की ओर से अधूरे और लंबित आवासों को जल्द पूरा कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को कई बार निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई।
निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि संबंधित पंचायत सचिवों ने उच्च अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरती। इस कारण उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी माना गया है।
Raigarh News तीन दिन में मांगा जवाब
इस मामले में पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3 के उपनियम (1), (2) और (3) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है।
जारी नोटिस में निर्देश दिया गया है कि दोनों पंचायत सचिव तीन दिवस के भीतर अपना लिखित और सप्रमाण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित समय सीमा में जवाब नहीं दिया जाता है तो प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही (PM Awas Yojana) के मामले में एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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