रायपुर। नगरीय प्रशासन विकास विभाग ने प्रदेश के सभी निकायों से देनदारों की सूची और राजस्व वसूली की रिपोर्ट मांगी है। इसमें पूछा गया है कि निकाय नियमित व प्लेसमेंट कर्मचारियों के वेतन में कितना खर्च करती है। इसके अलावा चुंगी क्षतिपूर्ति से मिलने वाली आय, राजस्व वसूली, संचित निधि में जमा राशि और ब्याज से मिलने वाली राशि की भी जानकारी मांगी गई है। अगस्त व सितंबर महीने तक की जानकारी देने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संयुक्त संचालक ने सभी संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालयों से जानकारी तत्काल भेजने के लिए निर्देशित किया है। ये जानकारी हॉर्ड एवं सॉफ्ट कॉपी मेल करने के लिए कहा गया है। दरअसल, कोरोना संक्रमणकाल के चलते प्रदेश के अधिकांश नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। स्थिति ये है कि वर्तमान में निकाय अपने कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन भुगतान भी नहीं कर पा रही है। नगरीय प्रशासन विभाग पिछले कुछ महीनों से लगातार देनदारी व राजस्व वसूली पर नजर रख रही है। लगातार निकायों को आर्थिक रूप से सशक्त व मजबूत करने और राजस्व वसूली में तेजी लाने के लिए हिदायत दी जा रही है। इसके बाद भी प्रदेश के कुछ निकायों की हालत नहीं सुधर रही है। इसलिए नगरीय प्रशासन विकास विभाग हर महीने देनदारों की सूची व राजस्व वसूली की रिपोर्ट मांग रही है ताकि निकायों की हालत में कुछ सुधार हो।
