Government Pride Salary Scheme : छग के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी स्कीम लागू, 1.25 करोड़ बीमा, 1 करोड़ एयर कवर और बहुत कुछ…!
Chhattisgarh News : राज्य के नियमित कर्मचारियों (Government Pride Salary Scheme) को बेहतर और सुरक्षित बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में छत्तीसगढ़ शासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ शासन और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मध्य उन्नत वेतन पैकेज लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत वेतन खाता संचालित करने वाले कर्मचारियों को ‘गवर्नमेंट प्राइड सैलरी सेविंग स्कीम के अंतर्गत कई निःशुल्क बैंकिंग सुविधाएं और उच्च बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
इस नई व्यवस्था (Government Pride Salary Scheme) का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप अतिरिक्त लाभ उपलब्ध कराना है। योजना लागू होने के बाद राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी व्यापक बीमा कवर और विशेष बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
दुर्घटना बीमा में मिलेगा बड़ा सुरक्षा कवच
समझौते के अनुसार योजना से जुड़े कर्मचारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (Government Pride Salary Scheme) के तहत 1 करोड़ 25 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। वहीं हवाई दुर्घटना की स्थिति में 1 करोड़ रुपये तक का बीमा सुरक्षा कवर मिलेगा।
इसके अलावा स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में भी 1 करोड़ 25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता (Government Pride Salary Scheme) सुनिश्चित की गई है। कर्मचारियों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हुए 10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस कवर भी शामिल किया गया है, जिससे आकस्मिक परिस्थितियों में परिवार को आर्थिक सहारा मिल सके।
गोल्डन आवर में कैशलेस इलाज सुविधा
योजना के अंतर्गत दुर्घटना के बाद शुरुआती उपचार को ध्यान में रखते हुए गोल्डन आवर सुविधा भी दी गई है। इसके तहत कर्मचारियों को 1 लाख रुपये तक कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे आपातकालीन चिकित्सा स्थिति में तुरंत इलाज संभव हो सकेगा। बिटिया की शादी और उच्च शिक्षा के लिए विशेष लाभ इस उन्नत वेतन पैकेज की खास बात यह है कि इसमें परिवार केंद्रित लाभ भी शामिल किए गए हैं।
Government Pride Salary Scheme ये सुविधाएं भी मिलेंगे
बालिका विवाह सहायता : 10 लाख रुपये तक
बच्चों की उच्च शिक्षा सहायता : 10 लाख रुपये तक
का लाभ प्रदान किया जाएगा। इससे कर्मचारियों की दीर्घकालिक वित्तीय योजनाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
अतिरिक्त बैंकिंग सुविधाएं भी होंगी उपलब्ध
समझौते के तहत खाताधारकों को कई अन्य आकर्षक बैंकिंग लाभ भी दिए जाएंगे। स्वास्थ्य बीमा पर टॉप-अप जैसी वैकल्पिक सुविधाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे कर्मचारियों को कम लागत में बेहतर वित्तीय और स्वास्थ्य सुरक्षा मिल सकेगी।
यह एमओयू 10 फरवरी 2026 को वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की विशेष सचिव शीतल शाश्वत वर्मा तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, रायपुर अंचल के अंचल प्रबंधक वी. वेंकटेश की उपस्थिति में संपन्न हुआ।
यह पहल राज्य के कर्मचारियों को सुरक्षित, आधुनिक और लाभप्रद बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राज्य शासन का मानना है कि इस योजना से कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी और उन्हें भविष्य की आवश्यकताओं के लिए बेहतर वित्तीय समर्थन प्राप्त होगा।
