रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के कर्मचारियों-अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और नवीन अंशदायी पेंशन योजना (NPS) में से किसी एक विकल्प के चुनाव को लेकर अंतिम मौका दिया है। इसके तहत सरकार ने 8 मई तक की समय सीमा बढ़ा दी है। आदेश में कहा गया है कि यह पेंशन योजना चयन का आखिरी मौका होगा। इसके अलावा अगर कर्मचारी इन विकल्पों में किसी भी विकल्प का चयन नहीं करते, तो उनकी ऑटोमैटिक एनपीएस स्कीम में सहमति मान ली जाएगी। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम (1 नवंबर 2004 के पहले की) लागू करने की घोषणा की। राज्य में इसे 1 अप्रैल 2022 से लागू किया गया है। इसके अनुसार न्यू पेंशन स्कीम (1 नवंबर 2004 से) लागू होने के बाद जितने भी सरकारी विभागों में नियुक्तियां हुईं, उनसे एनपीएस और ओपीएस का विकल्प मांगा जा रहा है। कर्मचारी व सरकार का हिस्सा और इस पर ब्याज की राशि सरकार के खाते में जमा करानी होगी, ताकि उन्हें सेवानिवृत्ति पर पेंशन दी जा सके।
छत्तीसगढ़ राज्य में 2 लाख 99 हजार 191 सरकारी सेवकों में से 2 लाख 90 हजार 229 ने पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम में से किसी न किसी विकल्प का चयन कर लिया है। जिनमें सर्वाधिक 96 प्रतिशत लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम चुना है, जबकि 8 हजार 962 लोगों ने कोई चुनाव नहीं किया है। जिनके लिए 8 मई तक समय सीमा बढ़ा दी गई है।
