रायपुर। रायपुर में भूपेश कैबिनेट की एक अहम बैठक कल होने वाली है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। इस बैठक में कई विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा और निर्णय लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि बैठक में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और केंद्र सरकार द्वारा लागू नए कृषि बिल और कोरोना वायरस को लेकर चर्चा किया जा सकता है। जानकारों की मानें तो इस बैठक में अहम मुद्दा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व नए कृषि बिल के खिलाफ प्रस्ताव पर भी चर्चा की जा सकती है। राजनीतिक गरमा गर्मी के बीच कैबिनेट की बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। प्रदेश में 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होगी। इस पर केन्द्रीय कृषि कानून का असर पडऩे की संभावना है। ऐसे में छग की भूपेश सरकार केन्द्रीय कानून की काट तोडऩे राज्य का नया कानून बनाने के लिए चर्चा करेगी। इस साल अब तक प्रदेश में अच्छी बारिश होने की वजह से धान की बंपर पैदावार होने की भी संभावना है। प्रदेश सरकार 25 सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी करेगी। माना जा रहा है कि इस साल करीब 150 लाख मीट्रिक टन तक धान का उत्पादन होगा। जबकि वर्तमान में भूपेश सरकार ने इस साल 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस पर चर्चा की जाएगी। हालांकि इसका फैसला मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में लिया जाएगा। इस साल धान खरीदी में बारदाना भी एक समस्या उत्पन्न कर सकती है। दरअसल, लॉकडाउन के कारण जूट मिल बंद हैं, जिससे बारदानों की खरीदी नहीं हो पाई है। इसके लिए सरकार ने पीडीएस के बारदानों को सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है। लेकिन पीडीएस दुकानों से पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध हो पाना मुश्किल है। धान खरीदी के लिए सरकार को फंड भी जुटाना एक बड़ी समस्याओं में से एक है। दरअसल, सेंट्रल गर्वमेंट केंद्र सरकार के समर्थन मूल्य की कीमत अदा करती है। बाकी रकम राज्य सरकार को खुद भुगतान करना होगा। वहीं प्रदेश में किसानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य में करीब 700 नई सहकारी समितियां बनाई जा रही हैं। वर्तमान में कई जिलों में समितियों की दूरी काफी अधिक है जिससे किसान काफी परेशान होते हैं, लेकिन नई समिति बनने से किसानों को अपना जरूरी काम निपटाने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस पर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा होने की संभावना है।
