रायपुर। प्रदेश के रेत माफियाओं व खनिज विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों पर 10 दिनों में कार्रवाई करने, आम जनता को सस्ती दर में रेत उपलब्ध करवाने का आश्वासन मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने पिछले 6 दिनों से चल रहे अनिश्चिकालीन धरना प्रदर्शन को स्थगित कर दिया है। वहीं 10 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर पूरे प्रदेश में ब्लॉक, जिला मुख्यालयों व राज्यस्तरीय प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। गुरूवार को रायपुर प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकारवार्ता में आम आदमी पार्टी के नेताओं व पदाधिकारियों ने बताया कि रेत के अवैध खनन, भंडारण, परिवहन व रेत के कालाबाजारी एवं रेत माफियाओं के गुंडागर्दी के खिलाफ पिछले 4 माह से आम आदमी पार्टी द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन कर शासन प्रशासन को जगाने का प्रयास किया जाता रहा। 20 अगस्त को धमतरी में एक दिवसीय धरना एवं 4 सितंबर से गांधी मैदान धमतरी में अनिश्चिकालीन धरना प्रदर्शन किया जिसे 9 सितंबर को कोविड 19 का बहाना बनाकर जबर्दस्ती बलपूर्वक जिला व पुलिस प्रशासन के द्वारा खदेड़ दिया गया था। इसके बाद पूरे प्रदेश में रेत माफियाओं के विरोध मेंं आवाज उठने लगी। गरियाबंद, कांकेर, महासमुंद सहित पूरे प्रदेश में आप के कार्यकर्ता रेत माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाने लगे। इसके बाद भी शासन प्रशासन द्वारा रेत के अवैध कारोबार एवं रेत माफियाओं पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया। उल्टा सफेदपोश भ्रष्ट नेताओं व अधिकारियों के द्वारा रेत माफियाओं को सुरक्षा दिया जाने लगा। रेत के अवैध माफियाओं के खिलाफ प्रदेश में आवाज उठाने वाले पत्रकारों व जनप्रतिनिधियों पर निशाना बनाकर जानलेवा हमला शुरू कर दिया गया। इसके विरोध में आम आदमी पार्टी के द्वारा 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से रायपुर के धरनास्थल बूढ़ा तालाब में अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया। इस बीच आप का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्य सचिव व खनिज संचालक से मिलने मंत्रालय पहुंचे थे, उनकी अनुपस्थिति में संचालक खनिज से फोन पर बात कर रेत के दाम कम करने सहित माफियाराज के संबंध में चर्चा की। जिस पर संचालक ने जल्द रेत के दाम कम करने एवं माफियाराज को खत्म करने का आश्वासन दिया। इसके बाद बुधवार को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट रायपुर धरनास्थल पहुंच कर उनकी मांगों को सुनने के बाद खनिज विभाग के अधिकारियों से बात करवाया गया। खनिज अधिकारी व कार्यपालिक मजिस्ट्रेट ने दस दिन के भीतर सभी मांगें पूरा करने का भरोसा दिलाया। जिस पर अनिश्चिकालीन आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया।
