Friday, November 8, 2024
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समीक्षा बैठक में भड़के कलेक्टर, कहा- लापरवाही बरतने पर होगी कड़ी कार्रवाई, 4 तकनीकी सहायकों के वेतन रोकने दिए आदेश

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार कलेक्टर रजत बंसल ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संचालित विभिन्न गतिविधि का विस्तृत जायजा लिया। इस दौरान जिला पंचायत के अंतर्गत संपादित होने वाले योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण, स्कूल शिक्षा मद्, मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना, पन्द्रहवें वित्त के अंतर्गत जिला पंचायत स्तर पर स्वीकृत हुए सभी कार्यों का प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में श्री बंसल ने महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत सभी तकनीकी सहायकों को अनुभाग अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी पंचायतों में पर्याप्त मात्रा में मजदूरी मूलक कार्य स्वीकृत होना चाहिए प्रति ग्राम पंचायत कम से कम 100 मजदूर कार्य करते रहना चाहिए। इसके साथ ही वन अधिकार पट्टा धारी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं उनके आजीविका संवर्धन एवं उनके जीवन स्तर में सुधार हेतु सभी के भूमि पर कार्य स्वीकृत करने के निर्देश निर्देश जिसकी साप्ताहिक समीक्षा जनपद पंचायत के मुख्य कर पदाधिकारी को किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही जिला पंचायत सीईओ गोपाल वर्मा ने बैठक को संबोधित करते हुए मनरेगा कार्य में किसी भी प्रकार के कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए है। समीक्षा के दौरान चार तकनीकी सहायकों पर कार्रवाई करते हुए उन्होनेे वेतन रोकने के आदेश जारी किए है। उक्त चार तकनीकी सहायक जनपद पंचायत बलौदाबाजार में पदस्थ सोनम नायक, मनाली वर्मा एवं जनपद पंचायत भाटापारा में आकाश सिंह, राजेश टंडन शामिल है। बैठक में श्री वर्मा ने मुख्यमंत्री के सोच के अनुरूप मनरेगा योजना में गांव में खाली पड़े भूमि पर नया तालाब निर्माण, मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों के निजी भूमि पर दस लाख रूपये तक के नया तालाब निर्माण के निर्देश दिए है। जिससे कृषि कार्य के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी एवं कृषि हेतु भूमि में वृध्दि होगी। इसके साथ ही पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए वन अधिकार पट्टा धारी के भूमि पर पशु शेड का निर्माण एवं गांव में स्व सहायता समूह के गतिविधि को सुचारू रूप से संचालित करने की दृष्टि से स्वीकृत किए गए सभी कार्य 7 दिवस के भीतर प्रारंभ करने के निर्देश दिए है।