रायगढ़। बरमकेला के बहुचर्चित मनरेगा घोटाले में जालसाजी और गबन प्रमाणित होने के इतने समय बाद भी अब तक एफआईआर नहीं हो सकी है। इस मामले में टीआई बरमकेला ने जिला पंचायत की जांच रिपोर्ट में स्पष्टता की कमी पाई तो जिपं सीईओ ने पुन: जांच करवाकर नए सिरे से रिपोर्ट भिजवा दी। अब बरमकेला के ईमानदार थाना प्रभारी से अपराध दर्ज की उम्मीद है। जिले के इतिहास में मनरेगा में इससे बड़ी जालसाजी अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन अब तक दोषियों में से एक पर भी कार्रवाई नहीं हो सकी है। यह सरकारी मशीनरी की विफलता है कि इतना गबन प्रमाणित होने, दस्तावेज चोरी होने के बाद भी दोषियों की पहचान तक नहीं हो सकी है। बरमकेला जनपद पंचायत में वर्ष 17-18 में कार्यक्रम अधिकारी राजू यादव ने वेंडर के फर्जी बिलों के जरिए अधूरे कामों को पूरा बताया और मटेरियल की राशि जारी कर आहरित कर ली। पुराने अधूरे कामों को मूल्यांकन में पूरा दर्शाया गया था। इसके बाद उन्हीं कामों के लिए मटेरियल सप्लाई दिखाने एक ही बिल की कई फोटोकॉपी कर प्रस्तुत कर दिए। राशि वेंडर के एकाउंट में गई तो वहां आहरित कर गबन कर लिया गया। इस मामले की जांच शुरू हुई तो पीओ ने कई दस्तावेज दफ्तर से गायब करवा दिए। उस समय जनपद सीईओ सत्यव्रत तिवारी की पदस्थ थे। बताया जा रहा है कि कई आहरण में सीईओ के डिजिटल साइन थे। विस्तृत जांच होने के बाद एफआईआर के लिए बरमकेला थाने में फाइल भेजी गई लेकिन इसमें कमी निकाली गई। इस बीच कई टीआई बदल गए लेकिन मामला वहीं अटका रहा। पुलिस की ओर से जांच रिपोर्ट को अस्पष्ट कहा गया। गबन का आंकड़ा स्पष्ट नहीं होने का कारण बताकर एफआईआर नहीं की गई थी।
दोबारा भेजी जांच रिपोर्ट: टीआई की मांग पर जिला पंचायत सीईओ ऋचा प्रकाश चौधरी ने पुन: जांच करवाई। जिन कामों के दस्तावेज मिले उनमें गबन का आंकड़ा और जिनके दस्तावे चोरी हो गए उसकी अलग रिपोर्ट थाने में दी गई है। अब इस मामले में एफआईआर होने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि एफआईआर को रोकने के पीछे कुछ राजनीतिक लोग भी हैं। पीओ की एक चि_ी भी वायरल हुई थी जिसमें कुछ स्थानीय नेताओं के नाम लिए गए थे।
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