जोगी जाति प्रकरण: अमित ने छानबीन समिति पर उठाए सवाल, राज्यपाल से हस्तक्षेप करने की मांग

रायपुर। छग जनता कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अमित जोगी ने जाति प्रकरण मामले की जांच के लिए मरवाही कलेक्टर द्वारा गठित छानबीन समिति पर सवाल खड़े करते हुए 4 सवाल किए हैं। उन्होंने मरवाही कलेक्टर पर राजनीतिक दबाव में आकर काम करने का आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले में राज्यपाल से हस्तक्षेप करने की मांग रखी है, साथ ही न्यायालय की शरण में भी जाने की बात कही है। शुक्रवार को अमित जोगी ने अपने अधिकारिक टि्वटर हैंडल पर ट्वीट किया कि-मेरी जाति की जांच के लिए राज्यपाल के नाम पर राज्य सरकार द्वारा जारी राजपत्र में अधिसूचना की जगह पेंड्रा-गौरेला- मरवाही कलेक्टर के गैर-कानूनी आदेश पर अवैधानिक जिला छानबीन समिति का गठन हुआ है। इस संबंध में मेरे 4 सवाल हैं- 1. राज्यपाल का स्थान कलेक्टर ने कैसे ले लिया? 2. किसके दबाव में कलेक्टर ने अवैधानिक समिति के गठन के गैर-कानूनी आदेश पारित किए? 3. जब समिति का गठन ही नहीं हुआ था तो शिकायतकर्ताओं ने किसके समक्ष शिकायत की? 4. समिति में 6 की जगह पहले 4 और फिर 5 सदस्य ही क्यों शामिल किए गए? मैं अपने मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने न्यायपालिका की शरण में जाऊंगा और राज्यपाल से हस्तक्षेप करने का आग्रह करता हूं। मेरा निवेदन है कि संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध लोग राजनीतिक दबाव में न आकर निष्पक्षता और निडरता से अपना काम करें।

पिता की सीट पर चुनाव लड़ेंगे अमित: जनता कांग्रेस जे के प्रमुख अमित जोगी अपने पिता स्व अजीत जोगी की सीट पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। संभवत: दिसंबर में उप चुनाव होने की संभावना है। हालांकि कोविड 19 की वजह से चुनाव की तिथि आगे भी बढ़ सकती है। जाति प्रकरण अमित जोगी के लिए बहुत मायने रखती है। मरवाही सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है। ऐसे में छानबीन समिति का निर्णय अमित जोगी के राजनीतिक भविष्य के लिए काफी अहम है। अगर उन्हें आदिवासी नहीं माना जाएगा तो फिर उनके लिए चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा। पूर्व सीएम स्व अजीत जोगी और उनका परिवार शुरूआत से दावा करता आया है कि वे मूलरूप से आदिवासी हैं और कंवर जनजाति के हैं। कंवर जनजाति के लोग मुख्यत: छत्तीसगढ़, झारखंड और ओड़िशा में निवास करते हैं।