Solar Rooftop Subsidy CG 2025 : राज्य सरकार देगी 15,000 सब्सिडी, छत्तीसगढ़ में लगेगा सोलर रूफटॉप का नया उजाला

Solar Energy Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ सरकार ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। एक किलोवाट का सोलर संयंत्र लगाने पर अब राज्य से ₹15,000 और केंद्र से ₹30,000 की सब्सिडी मिलेगी। हाउसिंग सोसाइटी और रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन को भी यह लाभ मिलेगा।

By admin
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Solar Rooftop Subsidy CG 2025
Highlights
  • 15,000 की राज्य सब्सिडी प्रति 1 KW सोलर संयंत्र पर
  • केंद्र सरकार से ₹30,000 तक की वित्तीय सहायता
  • हाउसिंग सोसाइटी को भी मिलेगा सीधा लाभ
  • 2047 तक दो-तिहाई ऊर्जा जरूरतें अक्षय स्रोतों से पूरी करने का लक्ष्य

Solar Rooftop Yojana 2025 : प्रदेश में सोलर रूफटॉप संयंत्र (Solar Rooftop Subsidy CG 2025) लगाने पर उपभोक्ताओं को केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकार से भी सब्सिडी दी जाएगी। राज्य सरकार एक किलोवाट के संयंत्र पर ₹15,000 की सब्सिडी देगी, जबकि केंद्र सरकार की ओर से ₹30,000 की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।

तीन किलोवाट या उससे अधिक के प्लांट पर राज्य सरकार ₹30,000 और केंद्र सरकार ₹78,000 की सब्सिडी देगी। संयंत्र की क्षमता (1, 2, 3 किलोवाट या उससे अधिक) के अनुसार यह राशि अलग-अलग होगी। हाउसिंग सोसाइटी और रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन को भी यह सब्सिडी दी जाएगी।

राज्य सरकार का उद्देश्य है कि वर्ष 2047 तक राज्य की दो-तिहाई ऊर्जा आवश्यकताएं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरी की जाएं। वर्तमान में राज्य की कुल ऊर्जा खपत लगभग 32,000 मिलियन यूनिट है, जिसमें से केवल 16% अक्षय ऊर्जा से प्राप्त हो रही है।

 

दो वर्षों में 1.30 लाख संयंत्र लगाने की योजना  (Solar Rooftop Subsidy CG 2025)

राज्य सरकार वर्ष 2025-26 में 60,000 और 2026-27 में 70,000 संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस पर क्रमशः ₹180 करोड़ और ₹210 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा।

बिजली विभाग करेगी योजना का संचालन (Solar Rooftop Subsidy CG 2025)

इस योजना को CSPDCL (छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड) लागू करेगी। उसे सब्सिडी की अग्रिम राशि दी जाएगी जो वह लाभार्थियों को प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत घरों की छतों पर सोलर रूफटाप संयंत्र की स्थापना में राज्य शासन की ओर से उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है।

CSPDCL एक अलग बैंक खाता खोलेगी, जिसमें इस योजना की राशि रखी जाएगी। सब्सिडी उन्हीं उपभोक्ताओं को प्राथमिकता से दी जाएगी जिनका ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद हुआ हो।

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