Chhattisgarh Assembly : सोमवार को छत्तीसगढ़ की विधानसभा में ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) का मुद्दा उठा। विधायक सुशांत शुक्ला ने सवाल किया कि- प्रदेश के शासकीय कर्मचारी और अधिकारियों के पेंशन सुविधा दी जा रही है। केंद्र सरकार से 19136 करोड़ राज्य को प्राप्त होना है इस राशि की प्राप्ति की हेतु राज्य सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं और अभी तक राशि प्राप्त नहीं होने के क्या कारण है, कब तक राशि प्राप्त हो जाएगी।
जवाब में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) लागू की गई है उसके कारण केंद्र सरकार से नहीं बल्कि PFRDA जो संस्था है पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी की उससे कुल 19136 करोड रुपए प्राप्त होना है। जैसे-जैसे कर्मचारी रिटायर होते जाएंगे उसके अनुरूप एंप्लॉई का कॉन्ट्रिब्यूशन और एंपलॉयर का कॉन्ट्रिब्यूशन वह मिलता जाएगा ऐसा प्रावधान है।
मंत्री ने आगे कहा- तत्कालीन राज्य सरकार (कांग्रेस सरकार) ने एनपीएस के सिस्टम को समाप्त करके ओल्ड पेंशन स्कीम का सिस्टम लाया। उन्होंने ये नहीं देखा कि कर्मचारियों के लिए कौन सा उनको अच्छा लग रहा है कौन सा बुरा लग रहा था। तत्कालीन सरकार की गिद्ध दृष्टि थी 19136 करोड रुपए पर और वह चाहते थे कि पैसे को ले लिया जाए और उसे खत्म कर दिया जाए। बंदरबांट की जाए।
इसके बाद पंडरिया के भाजपा विधायक भावना बोहरा ने सवाल किया कि प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) को जारी रखा जाएगा या नई पेंशन स्कीम भविष्य में लागू की जाएगी। इसे लेकर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि फिलहाल हमारी सरकार में ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है, जो सिस्टम चल रहा है वह चल रहा है।
नई पेंशन स्कीम में नये भारत का सपना समाहित है।
इस न्यू पेंशन स्कीम में भारत के विकास के साथ-साथ भारतवासियों का विकास सुनिश्चित होता है। जिन्हें भारत की प्रगति पर विश्वास है, उनके लिए यह पेंशन स्कीम आर्थिक रूप में मज़बूती प्रदान करने वाली सिद्ध होगी। pic.twitter.com/qL3xgFMFGD— OP Choudhary (@OPChoudhary_Ind) February 12, 2024
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