Chhattisgarh Paddy Purchase 2023 : छत्तीसगढ़ में सरकार बदल गई….धान खरीदी की लिमिट के साथ कीमत में भी बढ़ोतरी हो गई, पर एक चीज आज भी किसानों (CG Dhan Kharidi 2023) पर भारी पड़ रही…बिचौलिए और तस्कर। इनका बोलबोला पहले कांग्रेस सरकार में भी रहा और अब प्रदेश की डबल इंजन की सरकार में भी। दरअसल, इनकी सेटिंग समिति प्रबंधक से लेकर ऊपर लेबल तक है। जिससे इन्हें समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। जबकि किसानों को धान बेचने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।
धान खरीदी (CG Dhan Kharidi 2023) की यह अव्यवस्था प्रदेश के नवगठित सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के बरमकेला ब्लॉक के धान खरीदी केंद्राें का है। खासकर यहां ओड़िशा बार्डर से लगे धान खरीदी केंद्र डोंगरीपाली, दुलोपाली, लेंध्रा, कालाखूंटा, बड़े नवापारा, कंठीपाली समेत अन्य केंद्रों में समिति प्रबंधकों के द्वारा क्षेत्र के व्यापारियों का धान लेने में पहले प्राथमिकता दिया जा रहा है। मतलब इन खरीदी केंद्रों में चेहरा और रुतबा देखकर धान खरीदा जा रहा है।
किसान टोकन लेने पहुंच रहे हैं तो उन्हें टोकन भी नसीब नहीं हो रहा। वहीं गलती से किसी किसान को टोकन मिल भी गया और धान लेकर समिति में पहुंच भी गया तो उसके धान का तौल करने में समय लगा रहे। समिति में मौजूद हमाल व्यापारियों का धान तुरंत तौल कर देते हैं। दरअसल, व्यापारियों से इन्हें मुंह मांगी कीमत मिल जाती है। जबकि किसान तौल के लिए गिड़गिड़ाते रहते हैं, इसके बाद भी उनके धान को तौल करने पर ध्यान नहीं दिया जाता।
बता दें कि प्रदेश में इस साल बीजेपी की विष्णुदेव साय सरकार प्रति एकड़ 21 क्विंटल और 31 सौ रुपए की कीमत से धान खरीद रही है। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी है। धान खरीदी के बीच विधानसभा चुनाव फिर रिजल्ट उसके बाद सीएम के चहेरेके बाद धान खरीदी की कीमत और लिमिट को लेकर समंजस्य की स्थिति बनी हुई थी।
इसके कारण समितियों में धान की आवक कम थी, लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा और लिखित आदेश सरकार द्वारा जारी करने के बाद खरीदी केंद्रों में धान की आवक बढ़ गई है। धान बेचने के लिए अब किसानों के पास एक माह का ही समय शेष है। इसमें भी 26 जनवरी, मकर संक्रांति और शनिवार और रविवार समेत करीब 10 दिन अवकाश के निकल जाएंगे।
ऐसे में किसानों के पास धान (CG Dhan Kharidi 2023) बेचने के लिए महज 20 दिन ही है। इससे किसान चिंतित है। ऊपर से समितियों में किसानों की बजाय व्यापारियों को प्राथमिकता देने के कारण अन्नदाताओं की परेशानी बढ़ गई है। शिकायत करने का भी कोई असर नहीं हो रहा है।
){kind=link}